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CJI BR Gavai

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई पर एक वकील द्वारा जूता फेंकने की कोशिश की गई. ये न्यायपालिका की गरिमा पर हमला था. पीएम मोदी ने कहा- सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं का कोई स्थान नहीं है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई (CJI BR Gavai) और उनके परिवार ने मॉरीशस स्थित महात्मा गांधी संस्थान में गांधी जयंती समारोह में भाग लिया.

CAT के 10वें सम्मेलन ने देश भर से आए न्यायाधीशों, वकीलों और प्रशासनिक अधिकारियों को एक मंच पर लाकर विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया. CJI बी. आर. गवई ने डिजिटल तकनीक के उपयोग से न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने की बात कही. उन्होंने CAT की भूमिका को और मजबूत करने पर जोर दिया.

CJI BR Gavai 10th All India Conference of CAT: मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने 10वें अखिल भारतीय CAT सम्मेलन में कहा कि न्यायपालिका का सार न्याय, पारदर्शिता और जनविश्वास में है.

CJI BR Gavai Speech: दिल्ली आर्बिट्रेशन वीकेंड 3.0 का उद्घाटन करते हुए CJI बी.आर. गवई ने कहा कि भारत वैश्विक आर्बिट्रेशन हब बनने की ओर अग्रसर है. न्यायपालिका, संस्थानों और सुधारों की भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने MSMEs के लिए किफायती और सुलभ विवाद समाधान की जरूरत बताई.

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने विष्णु प्रतिमा को लेकर अपने बयान की सोशल मीडिया पर हुई गलत व्याख्या पर सफाई दी. उन्होंने कहा कि वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी उनका समर्थन करते हुए सोशल मीडिया की तेज प्रतिक्रिया पर टिप्पणी की.

भारत के लॉ शिक्षा के अग्रदूत प्रोफ़ेसर एनआर माधव मेनन की स्मृति में और अगले 25 वर्षों के लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए प्रथम प्रोफ़ेसर एनआर माधव मेनन स्मृति व्याख्यान का उद्घाटन किया गया.

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च चिकित्सा शिक्षा में ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए आरक्षण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई किया. सीजेआई बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यदि न्यायालय का निर्णय आरक्षण देने का है, तो इसे लागू करना अनिवार्य है.

CJI BR Gavai के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के सभी जज अपनी पत्नियों संग रणथंभौर के तीन दिवसीय निजी दौरे पर रवाना. राजस्थान सरकार व हाईकोर्ट ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की. जजों की यह यात्रा 14 सितंबर की शाम को समाप्त होगी, वे तब दिल्ली लौटेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर लगा प्रतिबंध के मामले में कहा है कि केवल दिल्ली-एनसीआर में नहीं, बल्कि पूरे देश में यह प्रतिबंध लागू होना चाहिए. कोर्ट ने CAQM को नोटिस जारी करते हुए दो हफ्तों में जवाब मांगा है.