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सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जनता को सरकार के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और यह गिरोह केवल झारखंड तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे देश में सक्रिय है.

झारखंड सरकार ने अगले छह महीनों के भीतर सभी विभागों और दफ्तरों को पेपरलेस और पूरी तरह डिजिटल बनाने का लक्ष्य तय किया है. राज्य सरकार का आईटी विभाग इसके लिए ‘ई-ऑफिस सिस्टम’ के एक्शन प्लान को धरातल पर उतारने में जुटा है.

घटना को लेकर एसपी और चांडिल डीएसपी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि तनावपूर्ण स्थिति पर काबू पाया जा सके.

शपथ पत्र में हेमंत सोरेन की ओर से पेश किए गए संपत्ति के ब्यौरे को लेकर भी भाजपा ने सवाल उठाए हैं. इस वर्ष उन्होंने अपने संपत्ति का ब्योरा देते हुए कई ऐसी जमीनों को विवरण दिया है, जिसे उन्होंने 2019 के पहले ही खरीदा था, लेकिन उस वक्त नामांकन पत्र में उनका उल्लेख नहीं किया गया था.

सीएम सोरेन ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वे सभी जिलों के डीसी, एसपी को निर्देश दें कि वे पूजा के दौरान इन कर्मियों को उनकी जरूरत के अनुसार छुट्टियां दें.

पंकज मिश्रा की याचिका पर जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की बेंच में शुक्रवार को सुनवाई हुई थी. दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. सोमवार को इस मामले में कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पंकज मिश्र की जमानत मंजूर कर ली.

बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता अमर बावरी ने बताया कि राज्य के राजनीतिक संकट पर बीजेपी ने राज्यपाल को पत्र लिखा है और संवैधानिक प्रावधानों की दुहाई दी है.