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सुप्रीम कोर्ट ने CLAT 2025 के सवालों में लापरवाही पर कंसोर्टियम की आलोचना की, दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश रद्द किए. मेरिट लिस्ट संशोधन का आदेश, स्थायी सिस्टम की मांग. याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर.

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