पैकेज्ड खाद्य में निर्माताओं द्वारा अतिरिक्त चीनी के इस्तेमाल के खिलाफ दायर याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि चीनी डोपामाइन पर काम करती है और इसे कोकीन के उपयोग के बराबर माना जाता है. उन्होंने कहा जब डोपामाइन निकलता है, तो उपभोक्ता नशे का आदी हो जाता है.
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के विभिन्न स्टेडियमों में क्रिकेटरों के लिए शौचालय की मांग वाली याचिका को किया खारिज
कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर क्रिकेटरों को कोई समस्या है तो वे हमारे पास आएंगे. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप मुख्य तौर पर क्रिकेट हैं या वकील?
दिल्ली दंगा मामले में गिरफ्तार मीरान हैदर ने हाईकोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ली
हैदर के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज है. हैदर के वकील ने कोर्ट से कहा कि इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है और वह जमानत के लिए संबंधित अदालत जाना चाहते हैं.
UPSC की तैयारी करने वाले तीन छात्रों की मौत का मामला; गिरफ्तार 6 आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
दो अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस की जांच पर नाराजगी जताते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौप दिया था.
पीड़ित डरे-सहमे, अपराधी खुलेआम घूम रहे…जानें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्यों कही ये बात
उन्होंने कहा, कभी-कभी मेरा ध्यान कारावास काट रही माताओं के बच्चों तथा बाल अपराधियों की ओर जाता है.
महाठग सुकेश चंद्रशेखर को मिली बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में दी जमानत
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर को अन्नाद्रमुक के ‘दो पत्ती’ वाले चुनाव चिह्न से संबंधित रिश्वत खोरी के मामले में जमानत दिया है.
बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए गए लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव लाएगी NHRC, सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी
बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए गए लोगों के मौलिक अधिकारों को प्रभावी तरीके से लागू करने और इस प्रथा को खत्म करने के लिए समुचित नीति बनाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है.
तेलंगाना CM के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई कड़ी आपत्ति, पूछा- क्या एक संवैधानिक पदाधिकारी को ऐसा कहना चाहिए?
तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में बीआरएस नेता के. कविता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर सवाल उठाए. जिस पर कोर्ट ने सीएम को फटकार लगाई है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने नशे की हालत में अदालत में पेश होने को आपराधिक अवमानना माना और उसके तहत दी गई सजा को रखा बरकरार
अपील लंबित रहने के दौरान वह पांच महीने एवं 22 दिन की सजा काट चुका था. हाईकोर्ट ने जेल में बिताई गई सजा को ही सजा माना और उसे आगे की सजा नहीं दी.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 18 राज्यों के मुख्य सचिव कोर्ट में हुए पेश, जानें क्यों और क्या है मामला
सुप्रीम कोर्ट ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रहा है.
