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फरवरी 2020 में, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की भारत यात्रा के साथ ही नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी.

जनहित याचिका (PIL) में दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा अपने स्कूलों में नामांकित म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थी छात्रों को वैधानिक लाभ देने से मना करने के मनमाने और गैरकानूनी कार्यों का भी उल्लेख किया गया है.

सीजेआई ने कहा कि नशीली शराब पर कानून बनाने के लिए राज्य की शक्ति नहीं छीनी जा सकती. सीजेआई ने कहा कि विधायी अर्थ का उपयोग किसी शब्द के अर्थ को कृत्रिम रूप से सीमित करने के लिए नहीं किया जा सकता.

एनसीपीसीआर ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर मदरसा बोर्ड को दी जाने वाली सरकारी फंड को रोकने को कहा था.

याचिका में आरोप लगाया गया था कि ओटीटी माध्यम जुआ, ड्रग्स, शराब, धूम्रपान आदि जैसे विज्ञापनों के लिए प्रतिबंधित चीजों के को बढ़ावा देने का साधन बन गया है.

हरियाणा के 20 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए चेतावनी दी.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी से कहा था कि दो अदालतों के लिए एक ही मुद्दे पर सुनवाई करना उचित नहीं होगा. यह याचिका बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दायर की गई है.

दिल्ली पुलिस का कहना था कि क्षेत्र में भारतीय न्याय संहिता 168 लागू था और इस वजह से एक साथ पांच से अधिक लोग ग्रुप नहीं बना सकते हैं.

कोर्ट ने दिल्ली दंगे के एक मामले में जिन लोगों को बरी किया है उनपर आरोप था कि वे उस भीड़ के सदस्य थे, जिन्होंने 25 फरवरी, 2020 को गोकुलपुरी इलाके के एक घर को लूट लिया था और उसमें आग लगा दिया था.

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (डीओई) से दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि वह निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत नामांकन को लेकर आवेदन करने वालों की फार्म में की गई टाइपोग्राफिकल गलतियों को ठीक करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने पर विचार करे.