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Delhi Courts

दिल्ली के निचली अदालतों के वकीलों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है. पुलिस कमिश्नर के सर्कुलर के अनुसार अब आपराधिक मामलों में पुलिस अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना अनिवार्य है.

अदालत ने रूपेश बत्रा की जमानत 10 लाख रुपये की राशि का जमानत बॉंड और समान राशि के दो जमानतदारों को पेश करने की शर्त पर स्वीकार की है.

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (PWD) से भी यह सुनिश्चित करने को कहा कि सभी Washroom स्वच्छ व सुरक्षित हों और उसमें सभी सुविधाएं हो.