दिल्ली हाईकोर्ट पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की याचिका पर 11 सितंबर को करेगा सुनवाई
सितंबर 2022 में एनआईए की छापेमारी एवं पूरे देश भर में की गई कार्रवाई में पीएफआई से कथित रूप से जुड़े 150 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया था या गिरफ्तार किया गया था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने लैंडफिल साइटों के पास रहने वाले डेयरी मालिकों और उनके मवेशियों के जीवन पर व्यक्त की चिंता
पीठ ने कहा आप लोग एक सैनिटरी लैंडफिल के बगल में रह रहे हैं. आपका जीवन भी आपके जानवरों के जीवन की तरह खतरे में है.
गाजीपुर नाले में महिला और उसके बेटे की मौत मामले में दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में सौंपी जांच रिपोर्ट
पुलिस द्वारा पेश रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद हाईकोर्ट ने डीडीए से स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि पीड़ित परिवार को कितना मुआवजा दिया जाएगा.
हजरत निजामुद्दीन क्षेत्र में मजार-ए-गालिब और चौसठ खंबा के पास पेड़ों की कटाई मामले में हाईकोर्ट ने वन विभाग से मांगी स्टेट्स रिपोर्ट
हजरत निजामुद्दीन क्षेत्र में संरक्षित स्मारकों के पास पेड़ों की कटाई के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने वन विभाग से स्टेट्स रिपोर्ट मांगा है. कोर्ट ने अधिकारियों को पेड़ों की सुरक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि कोई पेड़ न काटा जाए.
EWS/DG कैटेगरी बच्चों का स्कूलों में बिना किसी बाधा के नामांकन हो — दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किए दिशा-निर्देश
न्यायमूर्ति ने बच्चों के अभिभावकों के समक्ष आने वाले भाषा संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए स्कूलों से कहा है कि वे परिपत्र व नोटिस आदि अंग्रेजी के साथ हिन्दी में भी जारी करें.
CM अरविंद केजरीवाल से जेल में मिलने की AAP सांसद संदीप पाठक की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
पाठक के वकील ने तर्क दिया है कि जेल में केजरीवाल से मिलने की अनुमति न देने का जेल अधिकारियों का फैसला मनमाना, अवैध और पूरी तरह से अनुचित था
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में पंकज द्विवेदी की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल
पीठ ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार, सीवीसी और द्विवेदी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी.
कंझावला हिट-एंड-रन केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपियों कुछ शर्तों के साथ दी जमानत
कोर्ट ने कहा कि जेल का उद्देश्य मुकदमे के दौरान आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना है. उद्देश्य न तो दंडात्मक है और न ही निवारक है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अनिवार्य उपस्थिति मानदंडों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता जताई, कहा – छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य ध्यान में रखा जाए
अदालत ने कहा कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अनिवार्य उपस्थिति मानदंडों पर फिर से विचार करने की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि कोविड-19 महामारी के बाद शिक्षण पद्धतियों में काफी बदलाव आया है.
दिल्ली शराब नीति घोटाला: हाईकोर्ट ने अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई, जानें- कब तक रहेंगे बाहर?
दिल्ली शराब नीति मामले में कथित आरोपी व्यवसायी अमित अरोड़ा के मामले में अदालत ने कहा— अगली सुनवाई तक उसे उसकी खराब चिकित्सा स्थिति के कारण 2 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करने पर अंतरिम जमानत दी जाती है.
