Bharat Express DD Free Dish
Pension Mission Shakti Digital
Pension Mission Shakti Digital

Delhi High Court

दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म निर्माता करण जौहर की याचिका पर व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा में राहत देने के संकेत दिए हैं. करण जौहर ने दावा किया कि उनके बिना अनुमति के नाम, फोटो और आवाज का अवैध उपयोग हो रहा है.

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि पति से गुजारा भत्ता पाने के लिए पत्नी को आय की कमी या आर्थिक तंगी दर्शाने के लिए अपनी नवीनतम सैलरी सिल्प देना होगा, अन्यथा पत्नी का दावा काल्पनि हो जाता है

दिल्ली हाईकोर्ट (Deli High Court) ने कहा कि किसी अभियुक्त के मामले में जल्द सुनवाई उसका अधिकार है, लेकिन उन मामलों में यह लागू नहीं हो सकता जहां उसके दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है.

जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत दादा की संपत्ति में अधिकार सिर्फ उनके बेटे और बेटियों को है. उनकी पोती को नही है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दूरसंचार अवसंरचना का उन्नयन अत्यंत महत्वपूर्ण है. यह दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन का एक अभिन्न अंग है. यह यात्रियों के लिए एक जीवनरेखा है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने मशहूर कलाकार दिवंगत एम एफ हुसैन की कथित आपत्तिजनक पेंटिंग्स प्रदर्शित करने को लेकर दिल्ली के एक आर्ट गैलरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया गया है कि अस्पताल और स्कूलों की जमीन पर अतिक्रमण कर धार्मिक स्थल और दुकानें बनाई गई हैं. याचिकाकर्ता ने कहा कि कई शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने पर अदालत की शरण लेनी पड़ी हैं.

पतंजलि आयुर्वेद और पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने डाबर च्यवनप्राश विज्ञापनों पर लगी रोक को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील दायर की है. अदालत ने पहले यह रोक इसलिए लगाई थी क्योंकि पतंजलि के विज्ञापन से उपभोक्ताओं में भ्रम फैल रहा था.

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव में नियमों के उल्लंघन के मामलों पर सख्त आदेश दिया हैं. कोर्ट ने विश्वविद्यालय से एमसीसी नियम और लिंगदोह कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का निर्देश दिया हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट ने पेरू दूतावास को पिस्को शराब के जीआई अधिकारों से संबंधित विवाद में फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है. इस मामले में पेरू की ओर से जीआई पर विशेषाधिकार देने की मांग की गई थी.