Bharat Express DD Free Dish

Demolition

धारावी पुनर्विकास परियोजना (DRP) ने गणेश नगर-मेघवाड़ी में बिना नोटिस बेदखली के आरोपों को खारिज किया है. DRP ने साफ किया कि 6 अगस्त को की गई कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया.

दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद शालीमार बाग गांव में सड़क चौड़ी करने का काम शुरू हो गया है, जिसकी चपेट में 143 मकान आ रहे हैं. इस फैसले से करीब 750 लोगों के सिर से छत छिनने का खतरा पैदा हो गया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी द्वारा दुकानों को तोड़े जाने के खिलाफ दायर याचिका पर एमसीडी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है.