पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे के नए रूट पर किसानों का विरोध
Saharsa Farmers Protest: पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे के नए अलाइनमेंट को लेकर सहरसा में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है. किसानों का कहना है कि सड़क का नया रूट उनकी खेती की जमीन और घरों को उजाड़ देगा. इसी के विरोध में पूर्व विधायक और जनसुराज नेता किशोर कुमार के नेतृत्व में किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिला. उन्होंने मांग की कि सड़क का निर्माण पुराने अलाइनमेंट के हिसाब से ही कराया जाए. किसानों ने साफ कहा है कि वे अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे.
किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो 22 नवंबर को कबैला गांव में बैठक होगी. इसमें आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी. किसानों ने दो टूक कहा है, ‘जान देंगे, जमीन नहीं देंगे.’
नए अलाइनमेंट से हजारों किसानों को नुकसान का डर
किसानों का कहना है कि पहले वाले अलाइनमेंट से मुख्य रूप से एक फसली जमीन प्रभावित हो रही थी. लेकिन नए रूट में उनकी खेती योग्य जमीन के साथ घर और पुश्तैनी जमीन भी आ रही है. इससे हजारों किसान भूमिहीन और बेघर हो सकते हैं.
किसानों ने मुआवजे की रकम को भी नाकाफी बताया है. उनका कहना है कि खेती की जमीन ही उनके परिवार की रोजी-रोटी का सहारा है. जमीन चली गई तो परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा.
किशोर कुमार बोले- विकास के नाम पर किसानों को उजाड़ना ठीक नहीं
पूर्व विधायक किशोर कुमार ने कहा कि सड़क की दूरी कुछ किलोमीटर कम करने के लिए किसानों की जमीन और उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है. किसान विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास के नाम पर उन्हें भूमिहीन और बेघर करना ठीक नहीं है.
उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी और दूसरे अधिकारियों ने किसानों की बात सुनी है. किसानों को उम्मीद है कि प्रशासन उनके हित में फैसला लेगा. ऐसा नहीं होने पर 22 नवंबर की बैठक में आगे की लड़ाई का फैसला किया जाएगा.
किसानों ने कहा- मुआवजे से जिंदगी नहीं चलेगी
किसान प्रो. अमरेंद्र कुमार ने कहा कि किसान सड़क निर्माण के खिलाफ नहीं हैं. उनकी आपत्ति नए अलाइनमेंट से है. पुराने रूट में किसानों को कम नुकसान हो रहा था, जबकि नए रूट से कई परिवारों के पास न खेती की जमीन बचेगी और न रहने के लिए घर.

एक दूसरे किसान ने कहा कि छोटे किसानों की पूरी जिंदगी खेती पर टिकी होती है. दस कट्ठा जमीन से भी किसान सालभर अपने परिवार का पालन-पोषण करता है. ऐसे में जमीन के बदले मिलने वाला मुआवजा उसकी आजीविका की भरपाई नहीं कर सकता.
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फिलहाल किसानों ने जिलाधिकारी के सामने अपनी मांग रख दी है. अब सबकी नजर 22 नवंबर को कबैला गांव में होने वाली बैठक पर है. इसी बैठक में तय होगा कि किसान आगे किस तरह आंदोलन करेंगे.
-भारत एक्सप्रेस
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