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इंडिगो चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता (Vikram Singh Mehta) ने फ्लाइट कैंसिलेशन पर सार्वजनिक माफी मांगी. उन्होंने कहा कि एयरलाइन ने यात्रियों को निराश किया है और अब सेवाओं को सामान्य करने व जनता का भरोसा फिर से जीतने पर ध्यान दिया जाएगा.

इंडिगो एयरलाइंस पिछले कई दिनों से गंभीर परिचालन संकट (IndiGo crisis) का सामना कर रही है. इसी मामले में 9 दिसंबर को DGCA और एविएशन मिनिस्ट्री इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स से पूछताछ करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो एयरलाइन संकट पर दायर जनहित याचिका (PIL) पर त्वरित दखल देने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि मौजूदा स्थिति को लेकर केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियां पहले से कदम उठा रही हैं, इसलिए अभी अदालत का हस्तक्षेप उचित नहीं होगा।...

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो महासंकट से जूझ रही है. क्रू की कमी और नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों के चलते इस एयरलाईन का संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. सूत्रों का कहना है कि केवल 4 दिसंबर को ही बड़े एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की 250 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई थी और 5 दिसंबर की सुबह भी कई उड़ानें प्रभावित रहीं. हजारों उड़ानें कैंसिल कर दी गईं. इस मामले में सरकार ने उच्च-स्तरीय जांच कराने का फैसला लिया है.

DGCA Action Indigo Crisis: मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इंडिगो संकट को देखते हुए सभी एयरलाइन्स को एक आधिकारिक निर्देश जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि तय किये गए फेयर कैप्स का सख्ती से पालन किया जाए. ऐसा नहीं करने पर सख्ती से निपटेंगे.

इंडिगो और अन्य एयरलाइंस की लगातार फ्लाइट देरी और रद्द होने की घटनाओं के बीच सरकार ने DGCA के नए FDTL नियमों को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है. नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू (Ram Mohan Naidu) ने जांच के आदेश देते हुए एयरलाइंस को यात्रियों को सही जानकारी, स्वचालित रिफंड और होटल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

इंडिगो एयरलाइंस द्वारा हजारों यात्रियों की उड़ानें रद्द कर दी गईं, इस संकट ने यात्रियों को बुरी तरह प्रभावित किया. चंडीगढ़, जम्मू और हुबली जैसे शहरों में यात्री विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इंडिगो ने अब माफी मांगी है.

उत्तराखंड के तीर्थस्थलों पर हो रही हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने DGCA और राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है. याचिका में कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल, विशेष प्रशिक्षण और उन्नत मौसम पूर्वानुमान प्रणाली लागू करने की मांग की गई है.

No-Fly List Laws And Rules: हवाई सफर के दौरान किसी भी तरह के अनुचित व्यवहार के लिए कई स्तर पर जांच और सजा के प्रावधान है. ऐसे में यात्री को जेल की हवा खानी पड़ सकती है. जानिए भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार कैसे कार्रवाई होगी और क्या सजा मिलेगी?

भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने बोइंग विमानों में फ्यूल कंट्रोल से जुड़ी संभावित तकनीकी खामी को लेकर सभी एयरलाइनों को 21 जुलाई 2025 तक अनिवार्य जांच के आदेश दिए हैं.