डिजिटल ट्रांजेक्शन रोजमर्रा की चीज हो गई है. आज के समय में पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है. यह ट्रांजेक्शन Paytm, Google Pay, Phonepe जैसे UPI एप्स के जरिए किया जाता है. लेकिन उतना ही तेजी से ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले भी तेजी से सामने आ रहे हैं. इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है.
भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने फाइनेंसियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर (FFRI ) नाम से एक नया सिक्योरिटी सिस्टम लॉन्च किया है. जिससे डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और ज्यादा सिक्योर हो सकेगा और ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाओं पर समय रहते रोक लगाना. इसका काम है उन मोबाइल नंबरों की पहचान करना जो धोखाधड़ी में शामिल हो सकते है.
कैसे काम करता है FFRI सिस्टम?
अगर कोई नंबर साइबर अपराध के लिए इस्तेमाल हो रहा है या उसमें कोई संदिग्ध गतिविधि दिखती है, तो उसे ब्लॉक किया जाएगा. लेकिन साइबर लॉ एक्सपर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील सुमित किशोर का मानना है कि सरकार का यह पहल सही है और इसके जरिए जो ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाएं हो रही है, उसपर काफी हद तक लगाम लगाया जा सकता है.
इनका यह भी मानना है कि सरकार को इसके लिए एक कठोर कानून बनाए जाने की आवश्यकता है. ताकि जो आरोपी है उनको जल्द गिरफ्तार किया जा सके साथ ही जिनका पैसा गया है. उनका पैसा बरामद हो जाए. वही सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रदीप यादव की माने तो सरकार ने यह ऐप लाकर अच्छा किया है. इसके जरिए कुछ हद तक इसपर लगाम लग पाएगा.
लोगों की सतर्कता भी है सबसे बड़ी सुरक्षा
इनका कहना है कि अगर इस ऐप कर जरिए 90 फीसदी घटनाओं को रोका जा सकता है. लेकिन अगर सरकार द्वारा लाए गए अन्य सुरक्षा उपाय की तरह ही यह ऐपऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने में नाकाम रहता है तो. फिर इस ऐप का कोई मतलब नही है. इनका मानना है कि लोगों को भी इसको लेकर सतर्क रहना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि सरकार को इसके लिए जारूकता अभियान भी चलाने की जरूरत है.
यह ऐप मोबाइल नंबर की गतिविधियों को ट्रैक करता है और यह पता लगाता है कि वह नंबर किसी फाइनेंशियल फ्रॉड या संदिग्ध काम में शामिल है या नहीं. अगर किसी नंबर से धोखाधड़ी की शिकायतें मिली हों या.उसका इस्तेमाल फर्जी लेन-देन में हुआ हो तो यह ऐप उस नंबर को जोखिम वाले नंबरों की लिस्ट में डाल देता है. यह नंबर को उसकी गतिविधियों के आधार पर मध्यम, उच्च या बहुत उच्च रिस्क कैटेगरी में रखता है.
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-भारत एक्सप्रेस
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