अभिभावकों की सहमति के बिना बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब
18 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्यों से जवाब मांगा है.
‘फ्रीडम ऑफ स्पीच’ के नाम पर युवा पीढ़ी को बर्बाद होने नहीं देंगे- दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने पोर्नोग्राफी और वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाले एप्स पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि “फ्रीडम ऑफ स्पीच” के नाम पर देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद होने की छूट नहीं दी जा सकती.
