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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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ED investigation

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के आरोपी पूर्व आबकारी अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी को नियमित जमानत दी, लेकिन वह जेल से बाहर नहीं आ सके क्योंकि उनके खिलाफ एक और मामला चल रहा है. कोर्ट ने ED को फटकार लगाते हुए पीएमएलए कानून के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की.

बहुचर्चित शिक्षा नियुक्ति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जेल में बंद पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

CBI Investigation of Sandeshkhali violence: सीबीआई ने संदेश खाली हिंसा की जांच अपने हाथ में ले ली है. इस बीच कलकता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ममता सरकार मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई.

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