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ED investigation

झारखंड में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर सियासत तेज़ हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) राज्य के आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मांग रहा है, लेकिन सरकार अब तक अनुमति नहीं दे रही है। इसी मुद्दे पर बीजेपी ने अब हाईकोर्ट का रुख किया है। आखिर अदालत में पार्टी ने क्या मांग रखी है और इस पूरे विवाद का कानूनी पक्ष क्या है - इन सब पर भारत एक्सप्रेस संवाददाता मधुकर आनंद ने झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता अजय शाह से खास बातचीत की। बातचीत में अजय शाह ने कई तकनीकी और महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं...

ईडी की जांच में पश्चिम बंगाल में फर्जी पासपोर्ट रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है. 400 बांग्लादेशी नागरिकों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारतीय पासपोर्ट बनवाए.

तेलुगु स्टार राणा दग्गुबाती ने ईडी के समक्ष बेटिंग ऐप्स प्रचार मामले में अपना बयान दिया. इससे पहले विजय देवरकोंडा और प्रकाश राज ने भी जांच एजेंसी के सामने सफाई दी थी. कुल 29 सेलेब्स पर गैरकानूनी बेटिंग प्लेटफॉर्म प्रमोशन का आरोप है.

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे और सांसद कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने विदेश यात्रा की शर्त के तहत जमा 1 करोड़ रुपये की राशि को रिलीज करने का आदेश दे दिया है. कोर्ट ने यह फैसला जांच में सहयोग और यात्रा शर्तों को ध्यान में रखते हुए लिया हैं.

दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती घोटाले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उनके समेत 11 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं.

गंगटोक में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पदम बहादुर छेत्री और उनकी पत्नी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में PMLA के तहत अभियोजन शिकायत दाखिल की है.

नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत 7 के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर 2 जुलाई से राऊज एवेन्यू कोर्ट में रोजाना सुनवाई होगी. कोर्ट में ईडी ने गंभीर आरोप लगाए हैं.

नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए चार्जशीट दाखिल की, कोर्ट 2 मई को करेगा सुनवाई.

राष्ट्रपति ने सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग केस चलाने की अनुमति दे दी है. जैन के खिलाफ हवाला कारोबार और आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है.

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के आरोपी पूर्व आबकारी अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी को नियमित जमानत दी, लेकिन वह जेल से बाहर नहीं आ सके क्योंकि उनके खिलाफ एक और मामला चल रहा है. कोर्ट ने ED को फटकार लगाते हुए पीएमएलए कानून के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की.