सुप्रीम कोर्ट में आजीवन चुनाव प्रतिबंध याचिका पर केंद्र सरकार ने किया विरोध, पढ़ें पूरा मामला
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर सजायाफ्ता नेताओं पर आजीवन चुनाव लड़ने के प्रतिबंध का विरोध किया. कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 और 9 की समीक्षा की आवश्यकता जताई.
सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने की याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग से तीन सप्ताह में जवाब मांगा. कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 और 9 पर विचार करने की बात कही.
