इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर SIT जांच वाली याचिका पर इस तारीख को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
Electoral Bond Scheme: इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिये कथित लेनदेन की एसआईटी से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को सुनवाई करेगा.
Electoral Bond Case: एसआईटी गठन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई जल्द, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
Electoral Bond Case: याचिका में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कॉरपोरेट और राजनीतिक दलों के बीच परस्पर साठगांठ की जांच एसआईटी से कराने की मांग की गई है.
इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर CBI का बड़ा एक्शन, 966 करोड़ का चंदा देने वाली इस बड़ी कंपनी पर FIR
Electoral Bond case: मेघा इंजीनियरिंग की सहयोगी कंपनी वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन की चुनावी बॉन्ड की राशि को भी शामिल कर लिया जाए तो दोनों ने कुल मिलाकर 1,186 रुपये के बॉन्ड खरीदे थे.
“बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन चला रही”, राहुल गांधी ने भाजपा पर किया करारा प्रहार
राहुल गांधी ने कहा कि "हमारी लड़ाई देश का संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए है. प्रधानमंत्री देश के 3-4 फीसदी लोगों के लिए काम कर रहे हैं.
ED स्वतंत्र संस्था…नोटों के ढेर पकड़े जा रहे…पीएम मोदी बोले- हमने इलेक्टोरल बाॅन्ड स्कीम बनाई तो चंदे के सोर्स पता चले
PM Narendra Modi Interview: भाजपा के यूट्यूब चैनल पर जारी किए गए इंटरव्यू में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो लोग इलेक्टोरल बाॅन्ड का डेटा सामने आने के बाद हल्ला मचा रहे हैं, उन्हें बाद में अफसोस होगा.
‘सत्ता में आए तो चुनावी बॉन्ड की जांच कराएंगे’, जयराम रमेश बोले- इंडिया अलायंस की सरकार बनने पर गठित करेंगे SIT
कांग्रेस ने शनिवार को दावा किया कि चुनावी बॉन्ड प्रीपेड रिश्वत और पोस्टपेड रिश्वत का मामला है और इसकी उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच होनी चाहिए.
Electoral Bond पर गृह मंत्री Amit Shah का जवाब वायरल क्यों हो रहा है?
Electoral Bond योजना साल 2018 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया था, जिसे पिछले महीने असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था.
UP में चुनावी चंदा देने में हेल्थकेयर, इंफ्रा, शराब और ऊर्जा सेक्टर की कंपनियां सबसे आगे… कारोबारियों ने खरीदे 250 करोड़ के बॉन्ड
वर्ष 2022 में एक बार में सबसे अधिक 50 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए. ये कारोबारी लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, झांसी, सोनभद्र और महोबा सहित करीब 11 जिलों से जुड़े हैं.
लोकतंत्र में जानने का अधिकार
‘इलेक्टोरल बांड्स’ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एक अच्छी पहल माना जा रहा है। इस आदेश से चुनावों में मिलने वाली सहयोग राशि पर पारदर्शिता दिखाई देगी।
Electoral Bond: चुनावी बॉन्ड स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, जानिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के क्या हैं नियम
Electoral Bond: चुनावी बॉन्ड स्कीम की कानूनी वैधता से जुड़े मामले में आज (15 फरवरी) सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा.
