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EPF

मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2026 के लिए EPF पर 8.25 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दी है. इससे 7 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर को फायदा होगा और जल्द ही डिजिटल निकासी सुविधा भी शुरू होने वाली है.

नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) सिर्फ एक बचत योजना नहीं होती, बल्कि यह बुढ़ापे में सहारा बनने वाली सबसे भरोसेमंद सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था मानी जाती है. नियमित वेतन से कटने वाली यह छोटी-छोटी राशि लंबे समय में एक मजबूत फंड का रूप ले लेती है, जो रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्थिरता देती है...

सरकार ने 2024-25 के लिए EPF पर 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दी. EPFO ने मार्च 2025 में 7.54 लाख नए ग्राहक जोड़े, जिसमें 18-25 आयु वर्ग का 58.94% हिस्सा है. रोजगार और जागरूकता बढ़ने से वृद्धि हुई.

EPFO के तहत रजिस्टर्ड इंटरनेशनल कर्मचारी को इसके तहत छूट दी गई है. वह भी वे कर्मचारी जो भारत में काम करने के बाद अपने देश चले गए और आधार नहीं ले पाए. ऐसे में EPFO ने पीएम क्लेम को लेकर नियम में बदलाव किया है.