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EPFO

शीर्ष पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल सदस्य वृद्धि लगभग 59.42 प्रतिशत है, जो नवंबर के दौरान कुल मिलाकर लगभग 8.69 लाख शुद्ध सदस्य जोड़े गए.

EPFO New Rule: ईपीएफओ के सदस्यों को एक और नई सुविधा मिली है. अब नाम, जन्मतिथि आदि में बदलाव करना आसान हो गया है. कर्मचारी खुद ही ऑनलाइन ऐसी जरूरी चीजों में बदलाव कर सकते हैं.

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि समीक्षा अवधि के दौरान कुल महिला सदस्यों की संख्या में वृद्धि करीब 2.79 लाख रही. महिला सदस्यों की संख्या में वृद्धि अधिक समावेशी और विविधतापूर्ण कार्यबल की ओर व्यापक बदलाव का संकेत देता है.

नियोक्ताओं को उच्चतर वेतन पर पेंशन के लिए पेंडिंग 3.1 लाख से अधिक एप्लीकेशन के संबंध में EPFO ने वेतन डिटेल्स अपलोड करने के लिए 31 जनवरी तक का समय दे दिया है.

इस कदम से नौकरीपेशा लोगों के लिए पीएफ का पैसा निकालना बेहद आसान हो जाएगा. यह प्रक्रिया समय भी बचाएगी और पेपरलेस होगी.

EPFO के तहत रजिस्टर्ड इंटरनेशनल कर्मचारी को इसके तहत छूट दी गई है. वह भी वे कर्मचारी जो भारत में काम करने के बाद अपने देश चले गए और आधार नहीं ले पाए. ऐसे में EPFO ने पीएम क्लेम को लेकर नियम में बदलाव किया है.

नई नीति के अनुसार फंड को कम से कम पांच साल तक रखना अनिवार्य है. रिपोर्ट्स में आगे कहा गया कि शेष राशि को अन्य वित्तीय साधनों, जैसे सरकारी प्रतिभूतियों और कॉर्पोरेट बांडों में निवेश किया जाएगा.

सीबीटी ने ईपीएफ अंशदान के केंद्रीकृत संग्रह के लिए बैंकों को पैनल में शामिल करने के मानदंडों को सरल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में नए सुधारों के तहत कर्मचारियों को अब ATM के जरिए PF निकासी की सुविधा मिल सकती है, साथ ही कर्मचारी योगदान की सीमा भी हटाई जा सकती है. यह बदलाव EPFO 3.0 योजना का हिस्सा है, जो 2025 में लागू हो सकता है.

एक बयान में कहा गया है कि नई सदस्यता में यह उछाल भारतीय अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में बढ़ते रोजगार अवसरों के कारण है. सितंबर 2024 में जोड़े गए कुल नए सदस्यों में 18-25 आयु वर्ग 59.95 प्रतिशत के साथ सबसे आगे रहा.