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केंद्र सरकार ने राज्यों को 1.73 लाख करोड़ रुपये का कर हस्तांतरण किया, जो दिसंबर 2024 में जारी किए गए 89,086 करोड़ रुपये से लगभग दोगुना है. यह राशि राज्यों को उनके पूंजीगत व्यय और विकास तथा कल्याण से जुड़े खर्चों को तेज करने में मदद करेगी.