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Governance

भारत में बड़े राज्यों के आकार और प्रशासनिक क्षमता को लेकर बहस लंबे समय से चल रही है. तेलंगाना के गठन और उसके बाद हुए विकास ने छोटे राज्यों की संभावनाओं को फिर चर्चा में ला दिया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ ‘चिंतन शिविर’ आयोजित किया. इस दौरान शासन-प्रशासन को अधिक प्रभावी और जमीनी जरूरतों से जोड़ने के लिए किए गए कई प्रयोगों का भी जिक्र हुआ.

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डिजिटल तकनीक आने वाले समय में सुशासन और विकास की सबसे बड़ी आवश्यकता बनने जा रही है.

चेन्नई की उच्च-स्तरीय बैठक में प्रशासनिक अड़चनों, संवैधानिक अधिकारों और राष्ट्र-निर्माण में अल्पसंख्यक संस्थानों की भूमिका पर गहन मंथन, प्रो.(डॉ) शाहिद अख़्तर ने उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने बिहार निवास में शिक्षाविदों एवं सामाजिक विचारकों के प्रतिनिधिमंडल की मेज़बानी की, डॉ. इन्द्रेश कुमार, प्रो. शाहिद अख़्तर और कर्नल ताहिर मुस्तफ़ा के साथ हुई एक अहम बैठक, शिक्षा व्यवस्था और देश के कई ज्वलंत मुद्दों पर हुई चर्चा। बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत की शैक्षिक संरचना को सुदृढ़ करना, प्रमुख राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान करना और राष्ट्र-निर्माण की सामूहिक दिशा तय करना था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएएस 2024 बैच के 183 अधिकारी प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया.

पूर्व कांग्रेस सांसद Udit Raj ने आरोप लगाया कि Bharatiya Janata Party संविधान का “गला घोंट” रही है. उनका कहना था कि चुनाव प्रक्रिया और संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, जिससे लोकतंत्र और संविधान की भावना को नुकसान पहुँच रहा है. इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता प्रशांत ने उनसे खास बातचीत की |

JDU के वरिष्ठ विधायक डॉ. संजीव कुमार ने SIR सिस्टम को लेकर बड़ा बयान दिया है। वे पहले NDA के ऐसे विधायक हैं जिन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि SIR प्रणाली की वजह से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही, उन्होंने विधानसभा में राजद विधायक भाई वीरेंद्र द्वारा इस्तेमाल किए गए अपशब्दों को अनुचित बताया। बावजूद इसके, डॉ. संजीव ने महागठबंधन द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों को तथ्यात्मक और जनता से जुड़ा हुआ माना। इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने भारत एक्सप्रेस संवाददाता आशुतोष कुमार से खास बातचीत की, चलिए आपको सुनवाते है कि उन्होंने क्या कुछ कहा ?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए 15 मार्च तक लंबित भूमि अधिग्रहण व मुआवजा वितरण पूरा करने का निर्देश दिया. समयबद्धता व गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया.

रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनीं. भाजपा नेताओं और कांग्रेस नेता अलका लांबा ने उन्हें बधाई दी. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में प्रगति और विकास की उम्मीद जताई गई.