एनसीएमईआई के कार्यकारी चेयरमैन ने तमिलनाडु में अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए खींची नई रेखा, पारदर्शिता और विश्वास को बनाया केन्द्र-बिन्दु
चेन्नई की उच्च-स्तरीय बैठक में प्रशासनिक अड़चनों, संवैधानिक अधिकारों और राष्ट्र-निर्माण में अल्पसंख्यक संस्थानों की भूमिका पर गहन मंथन, प्रो.(डॉ) शाहिद अख़्तर ने उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
दिल्ली के बिहार निवास में बिहार के राज्यपाल की उच्च-स्तरीय बैठक: शिक्षा सुधार और राष्ट्र-निर्माण की दिशा तय
बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने बिहार निवास में शिक्षाविदों एवं सामाजिक विचारकों के प्रतिनिधिमंडल की मेज़बानी की, डॉ. इन्द्रेश कुमार, प्रो. शाहिद अख़्तर और कर्नल ताहिर मुस्तफ़ा के साथ हुई एक अहम बैठक, शिक्षा व्यवस्था और देश के कई ज्वलंत मुद्दों पर हुई चर्चा। बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत की शैक्षिक संरचना को सुदृढ़ करना, प्रमुख राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान करना और राष्ट्र-निर्माण की सामूहिक दिशा तय करना था।
पेपर लीक और परीक्षा विवादों के बीच क्या है समाधान? नंदन नीलेकणी की टास्क फोर्स के सामने हैं ये बड़ी चुनौतियां
देश में बार-बार होने वाले पेपर लीक और परीक्षा विवादों के बीच नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में बनी उच्च-स्तरीय टास्क फोर्स से बड़े सुधारों की उम्मीद है.
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि संविधान की परीक्षा है
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर अंतिम निर्णय भविष्य में जो भी हो, लेकिन 2024 का फैसला भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में याद किया जाएगा। इसने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी संस्थान की पहचान केवल कानून की भाषा से तय नहीं होगी, बल्कि उसके इतिहास, समाज के योगदान और संविधान की मूल भावना को भी समान महत्व मिलेगा।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एएमयू, जामिया मिल्लिया और मानू(MANUU) के कुलपतियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर शैक्षणिक उत्कृष्टता और ‘विकसित भारत’ विज़न को दी नई दिशा
अल्पसंख्यक शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा क़दम: प्रो. शाहिद अख्त़र (NCMEI के कार्यवाहक अध्यक्ष एवं AMU कार्यकारी परिषद में राष्ट्रपति के नामांकित सदस्य) ने कुलपतियों के साथ विचार-विमर्श में लिया भाग। मंत्री, तीनों विश्विद्यालयों के प्रतिनिधियों ने इन संस्थानों को भारत के समावेशी विकास के सशक्त और प्रभावी स्तंभों के रूप में और मजबूत किये जाने का रास्ता तय किया। साथ ही शैक्षणिक उत्कृष्टता और सामाजिक सद्भाव के केन्द्र में विकसित भारत का रोडमैप तैयार किया जा रहा है।
UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट का ‘ब्रेक’; विपक्षी सांसदों ने किया स्वागत, कहा- ‘असली मुद्दों से ध्यान भटका रही सरकार’
सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया है. विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के रुख का स्वागत करते हुए सरकार पर निशाना साधा है.
यूजीसी ने 54 प्राइवेट विश्वविद्यालयों को जारी किया नोटिस, पारदर्शिता के नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई
यूजीसी ने देशभर की 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को नियमों का पालन ना करने पर नोटिस जारी किया है. आयोग ने कई बार पत्र और ईमेल भेजने के बावजूद जब विश्वविद्यालयों ने जवाब नहीं दिया, तब नोटिस जारी किया गया.
झारखंड: उच्च शिक्षा में बेहतर काम करने वालों को अब सरकार देगी पुरस्कार
झारखंड सरकार ने उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से "झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना" लागू की है. इसमें नौ अलग-अलग कैटेगरी में पुरस्कार दिया जाएगा.
Education News: पढ़ाई के लिए अमेरिका और लंदन नहीं जाना चाहते भारतीय छात्र! अब ये देश हैं पहली पसंद
भारतीय छात्र अब अमेरिका-ब्रिटेन छोड़ जर्मनी, न्यूजीलैंड, आयरलैंड की ओर बढ़ रहे हैं. जर्मनी में 68%, न्यूजीलैंड में 354% छात्रों की वृद्धि. सख्त वीजा नियम,
भारत-जर्मनी अकादमिक सहयोग को नई ऊंचाई, 80 से अधिक जर्मन विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों का भारत दौरा
भारत और जर्मनी के बीच शैक्षिक और शोध सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 80 से अधिक जर्मन विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों का प्रतिनिधिमंडल भारत का दौरा कर रहा है.
