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पांच दिवसीय हिमालयन फिल्म कार्निवल के उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में अधिकारी, फिल्म विशेषज्ञ और आमजन पहुंचे. लेह लद्दाख के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल के बारे में जानकारी मीडिया को दी गई.

Garib Rath Express Incident: एक्सप्रेस ट्रेन में सवार एक सफाईकर्मी ने एग्जाम देने जा रही छात्रा को पूरी रात परेशान किया. आखिर में वो मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया. करीब 12 घंटे तक लड़की ने लखनऊ से मुजफ्फरपुर तक डर के साये में सफर किया.

Manipur news: मणिपुर में पिछले जुलाई के महीने से लापता दो युवकों की हत्या के विरोध में स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे थे. उसी दरम्‍यान मंगलवार 26 सितंबर को सुरक्षाबलों और स्टूडेंट्स के बीच झड़प हुई, जिसमें 30 छात्र घायल हो गए. जानिए ताजा अपडेट्स....

लातेहार-रांची जिला के सीमांत में चंदवा व मैक्लुस्किगंज थानाक्षेत्र के बीच चट्टी नदी के पास माओवादियों ने थर्ड रेलवे लाइन निर्माण कार्य साइट पर हमला कर जमकर उत्पात मचाया.

गोरखपुर के भाजपा सांसद का कहना है कि कार्यवाही अगर रमेश बिधूड़ी जी पर हो रही है तो दानिश अली भी सीरियल ऑफेंडर है. उसकी भी जांच होनी चाहिए. दानिश अली के कार्यकाल का पूरा रिकॉर्ड निकाल के चेक कर लिया जाए.

ladakh News: लेह के इको पार्क में सभा को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉ. बीडी मिश्रा (सेवानिवृत्त) ने बच्चों की देखभाल और उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के निस्वार्थ कार्य के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सराहना की.

दानिश अली-रमेश बिधूड़ी विवाद में नया मोड़ आ गया है. निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा है..जिसमें दावा किया है कि दानिश अली ने बेहद आपत्तिजनक शब्द कहे थे.

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) एसेट्स, ब्रांच और कस्टमर्स की संख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बैंक है. इसे देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होने का गौरव प्राप्त है. इस बैंक की स्पेशल मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम (MODS) को यहां जानिए...

लद्दाख में बिजली विकास विभाग के सचिव, रविंदर कुमार ने लेह के सिविल सचिवालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में प्रधान मंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) के तहत उल्लिखित परिवर्तनकारी बदलावों में तेजी लाने पर जोर दिया गया.

मोदी सरकार की तरफ से बुलाए गए संसद का विशेष सत्र पांच दिनों तक चलेगा. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से 8 विधेयक पेश किए जा सकते हैं. जिसमें महिला आरक्षण बिल भी शामिल है.