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भारतीय रेलवे जम्मू और कश्मीर में नई रेल कनेक्टिविटी शुरू करने जा रहा है, जिसमें उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक परियोजना और कटरा-रेसी सेक्शन का परीक्षण शामिल है. इसके अलावा, जम्मू को नया रेलवे डिवीजन मिलेगा, जिससे क्षेत्रीय विकास और कनेक्टिविटी में सुधार होगा.

भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर प्रदान करेगा. टीमलीज डिग्री एप्रेंटिसशिप की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस सेक्टर में 2027 तक लगभग 1.2 करोड़ नौकरियां उत्पन्न होने की संभावना है.

बीजेपी नेता नितेश राणे ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 'आतंकवादी वोटों' के कारण सांसद बने हैं. यह बयान उन्होंने पुणे जिले के पुरंदर में एक रैली के दौरान दिया.

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने CPI (माओवादी) के स्प्लिंटर ग्रुप से जुड़े साजिश मामले में कार्रवाई की. इस दौरान मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अन्य संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए गए.

लड़कियों के अपहरण की सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल उस बस की लोकेशन पता करने में जुट गई, जिसमें उन्होंने सफर किया ​था. लगभग 30 मिनट के अंदर ही पुलिस ने अपने मिशन को अंजाम दिया और लड़कियों को वापस लाकर परिवार को सौंप दिया.

डॉ. मनमोहन सिंह की सादगी और विनम्रता पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं. प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी उन्होंने जिस आत्मीयता और सरलता का परिचय दिया, वह हमेशा यादगार और अनुकरणीय रहेगा.

मुख्यमंत्री योगी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को भी प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ-2025 के लिए आमंत्रित किया.

भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के अस्थि विसर्जन के वक्त कांग्रेस का कोई नेता मौजूद नहीं था. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फोटो भी शेयर की.

नव वर्ष को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है. वहीं कनॉट प्लेस और उसके आस पास के क्षेत्रों में ट्रैफिक को नियंत्रित करने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया है. वहीं लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.

शाह बानो केस 1985 में भारत में महिला अधिकारों और धर्मनिरपेक्षता पर गहरी बहस छेड़ने वाली घटना थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का हक़ दिया, लेकिन राजीव गांधी सरकार ने धार्मिक तुष्टीकरण के लिए इसे पलट दिया. यह मामला आज भी भारत में धार्मिक और लैंगिक न्याय पर विमर्श को प्रभावित करता है.