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सरकार की पवन हंस को बेचने की यह तीसरी कोशिश थी. इससे पहले साल 2018 में साल 2019 में भी सरकार इसे प्राइवेट करने की कोशिश कर चुकी है

भारत और नेपाल ने भारत सरकार की सहायता से दो  सामुदायिक विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.

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