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Indian Judiciary

दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए एक हवलदार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार समाज को गहराई से नुकसान पहुंचाता है और इसे पूरी असहिष्णुता के साथ समाप्त करना जरूरी है.

Corruption Allegations Against Justice Varma: कैश कांड के आरोपों से घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया, जिसे 207 सांसदों का समर्थन मिला. जांच कमेटी ने वर्मा को कैश कांड में दोषी माना.

सुप्रीम कोर्ट ने NIA मामलों में विचाराधीन कैदियों की लंबी हिरासत और धीमी सुनवाई पर चिंता जताई है. कोर्ट ने कहा, विशेष अदालतें न बनने पर जमानत देना ही एकमात्र विकल्प रह जाएगा.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यदि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत विवाह को अमान्य घोषित कर दिया गया हो, तो वह विवाह आरंभ से ही अस्तित्वहीन माना जाएगा.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2003 में आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दोषी की समय पूर्व रिहाई से इनकार करने के सजा समीक्षा बोर्ड (SRB) के आदेश को रद्द कर दिया है.

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की सुरक्षा को सुदृढ़ करने और शहरी नक्सलवाद तथा वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी गैरकानूनी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए विधानसभा में ‘महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक 2024’ प्रस्तुत किया है.

दिल्ली दंगे साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय लिया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगे की बड़ी साजिश में आरोपी तस्लीम अहमद की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. याचिकाकर्ता ने मुकदमे में देरी और सह-आरोपियों को पहले मिली जमानत का हवाला देते हुए राहत मांगी.

सुप्रीम कोर्ट ने महिला वकील के अनुशासनहीन व्यवहार पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि आज की पीढ़ी अदालत के तौर-तरीकों को नहीं सीखना चाहती. इससे पहले भी कई मामलों में वकीलों और वादियों के अनुचित व्यवहार पर अदालतों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

वॉशिंगटन में आयोजित कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका संविधान की रक्षा करते हुए देश की विविधता और लोकतंत्र को मजबूती देती है.