LCIA International Arbitration Symposium: भारत की बढ़ती भूमिका पर लंदन में चर्चा, CJI जस्टिस बी.आर. गवई ने दिए जवाब
Justice B.R. Gavai Chief Justice of India: लंदन में भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने वैश्विक मध्यस्थता में भारत की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला. उन्होंने संस्थागत मध्यस्थता और तकनीक के योगदान पर भी जोर दिया.
सुप्रीम कोर्ट को मिले तीन नए जज, कॉलेजियम की सिफारिशों पर राष्ट्रपति की मुहर
सुप्रीम कोर्ट में तीन नए जजों की नियुक्ति हुई है. इनमें कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजारिया गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई और बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस एएस चंदुरकर शामिल हैं.
केवल शत्रुता, आपराधिक केस व दुरुपयोग की आशंका पर शस्त्र लाइसेंस नहीं निरस्त हो सकता -हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल शत्रुता या आपराधिक मुकदमे के आधार पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त नहीं किया जा सकता. आयुध अधिनियम की धारा 17(3) के तहत कारण स्पष्ट करते हुए ही लाइसेंस निरस्तीकरण का निर्णय लिया जा सकता है.
CJI Sanjiv Khanna का आज बतौर CJI आखिरी दिन, जानिए उनके अहम संवैधानिक फैसले
भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना का कार्यकाल भले ही छह महीने का रहा, लेकिन उनके न्यायिक फैसले और प्रशासनिक कदम भारतीय न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही की मिसाल बन गए.
तिहाड़ जेल ने क्रिश्चियन मिशेल द्वारा लगाए गए बदसलूकी के आरोपों को बताया बेबुनियाद
Agusta Westland Case: तिहाड़ जेल ने क्रिश्चियन मिशेल के आरोपों को खारिज किया. जेल प्रशासन ने कोर्ट में कहा कि मिशेल को कभी खूंखार अपराधियों के साथ नहीं रखा गया.
कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगे के हत्या मामले में पांच आरोपियों को किया बरी
कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगे में हत्या के आरोप में पांच लोगों को बरी कर दिया. आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलने के कारण उन्हें बरी किया गया.
बीकानेर हाउस के किराए के दावे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने महाराजा के वारिसों की याचिका खारिज की
दिल्ली हाई कोर्ट ने बीकानेर के अंतिम महाराजा करणी सिंह के उत्तराधिकारियों की याचिका खारिज की, जिसमें बीकानेर हाउस के लिए केंद्र सरकार से 1991-2014 के किराए के बकाये की मांग की गई थी.
जगद्दल बम विस्फोट मामले में NIA कोर्ट का फैसला, दो आरोपियों को सख्त सजा
एनआईए कोर्ट ने 2021 के जगद्दल बम विस्फोट मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. विस्फोट में पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के कार्यालय के पास बम फेंके गए थे.
दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘दीपसीक’ चीनी एआई प्लेटफॉर्म को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने चीनी एआई प्लेटफॉर्म ‘दीपसीक’ को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. याचिका में प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और निजता उल्लंघन पर सवाल उठाए गए हैं, और अदालत ने सरकार से तंत्र के बारे में जानकारी मांगी है.
दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला: चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दलों के आंतरिक मामलों में दखल देने का अधिकार नहीं
दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दलों के आंतरिक मामलों में दखल देने का अधिकार नहीं है. यह फैसला बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की याचिका पर आया है.
