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Indian Judiciary

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की सुरक्षा को सुदृढ़ करने और शहरी नक्सलवाद तथा वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी गैरकानूनी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए विधानसभा में ‘महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक 2024’ प्रस्तुत किया है.

दिल्ली दंगे साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय लिया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगे की बड़ी साजिश में आरोपी तस्लीम अहमद की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. याचिकाकर्ता ने मुकदमे में देरी और सह-आरोपियों को पहले मिली जमानत का हवाला देते हुए राहत मांगी.

सुप्रीम कोर्ट ने महिला वकील के अनुशासनहीन व्यवहार पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि आज की पीढ़ी अदालत के तौर-तरीकों को नहीं सीखना चाहती. इससे पहले भी कई मामलों में वकीलों और वादियों के अनुचित व्यवहार पर अदालतों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

वॉशिंगटन में आयोजित कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका संविधान की रक्षा करते हुए देश की विविधता और लोकतंत्र को मजबूती देती है.

Justice B.R. Gavai Chief Justice of India: लंदन में भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने वैश्विक मध्यस्थता में भारत की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला. उन्होंने संस्थागत मध्यस्थता और तकनीक के योगदान पर भी जोर दिया.

सुप्रीम कोर्ट में तीन नए जजों की नियुक्ति हुई है. इनमें कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजारिया गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई और बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस एएस चंदुरकर शामिल हैं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल शत्रुता या आपराधिक मुकदमे के आधार पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त नहीं किया जा सकता. आयुध अधिनियम की धारा 17(3) के तहत कारण स्पष्ट करते हुए ही लाइसेंस निरस्तीकरण का निर्णय लिया जा सकता है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना का कार्यकाल भले ही छह महीने का रहा, लेकिन उनके न्यायिक फैसले और प्रशासनिक कदम भारतीय न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही की मिसाल बन गए.

Agusta Westland Case: तिहाड़ जेल ने क्रिश्चियन मिशेल के आरोपों को खारिज किया. जेल प्रशासन ने कोर्ट में कहा कि मिशेल को कभी खूंखार अपराधियों के साथ नहीं रखा गया.