दिल्ली हाईकोर्ट ने बंद केस को वेबसाइट से हटाने की मांग वाली याचिका पर सूचना मंत्रालय, इंडियन कानून और गूगल से जवाब मांगा
जस्टिस सचिन दत्ता ने राइट टू बी फॉरगॉटन का हवाला देते हुए साथ ही न्यायालय की रजिस्ट्री को वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता का नाम छिपाने का भी निर्देश दिया है. कोर्ट 4 फरवरी को इस मामले में अगली करेगा.