India Constitution की धारा 143 को लेकर Supreme Court का बड़ा फैसला,जानें क्या आया?
संविधान की धारा 143 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. ये फैसला देश भर के गर्वनरों के अधिकारों को लेकर था. जिसको लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते. इन सभी मामलों को लेकर हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन शर्मा ने पूर्व उपराज्यपाल प्रो. जगदीश मुखी से खास बातचीच की, देखें ये खास रिपोर्ट।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय ध्वज अपमान मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फेसबुक पर राष्ट्रीय ध्वज का उल्टा पोस्ट करने के आरोपी की जमानत याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. आरोप है कि आरोपी ने भारत के तिरंगे का अपमान किया और भारत की हार को दर्शाया. सुनवाई अगस्त के दूसरे सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
“नपुंसक कह देना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता”: दामाद के सुसाइड केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा
Marital Dispute hearing in Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "नपुंसक कहना आत्महत्या के लिए उकसावा नहीं है. सिर्फ अपमानजनक शब्दों के आधार पर IPC धारा 306 के तहत मामला नहीं बनता."
13 बार मिली रिहाई, कानून लाचार! रेप-मर्डर का गुनहगार राम रहीम फिर से जेल से बाहर
दोहरे रेप और मर्डर केस में दोषी गुरमीत राम रहीम को बार-बार जेल से रिहाई मिल रही है. कानून और सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस दोषी पर इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है.
विपक्ष के विरोध के बीच वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पास, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
विपक्ष के विरोध के बीच वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया. कांग्रेस ने इसे मुस्लिम विरोधी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. नए कानून से राज्य सरकारों को अधिक शक्ति मिलेगी.
भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत निवारण तंत्र बनाने का दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भ्रामक विज्ञापनों पर निगरानी के लिए दो महीने के भीतर शिकायत निवारण तंत्र बनाने का निर्देश दिया, जिससे समाज को नुकसान से बचाया जा सके.
उत्तराखंड में UCC को लेकर विशेषज्ञ समिति की सदस्य प्रो. सुरेखा डंगवाल का बड़ा बयान
UCC को लेकर विशेषज्ञ समिति की सदस्य प्रो. सुरेखा डंगवाल ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि UCC के तहत पंजीकरण का उत्तराखंड के अधिवास या स्थायी निवास प्रमाण पत्र से कोई संबंध नहीं है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने बंद केस को वेबसाइट से हटाने की मांग वाली याचिका पर सूचना मंत्रालय, इंडियन कानून और गूगल से जवाब मांगा
जस्टिस सचिन दत्ता ने राइट टू बी फॉरगॉटन का हवाला देते हुए साथ ही न्यायालय की रजिस्ट्री को वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता का नाम छिपाने का भी निर्देश दिया है. कोर्ट 4 फरवरी को इस मामले में अगली करेगा.
