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Indian politics

महाकुम्भ 2025 में केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, भाजपा सांसद रेखा शर्मा, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सुबुही खान ने भी स्नान किया और योगी सरकार की व्यवस्थाओं की तारीफ की.

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह के इस्तीफे के बाद, बीजेपी ने राज्य में नया नेतृत्व तय करने की प्रक्रिया तेज कर दी है. पार्टी जल्द से जल्द नए मुख्यमंत्री पर सहमति बनाना चाहती है ताकि राज्य में स्थिरता बनी रहे.

दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जीत पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जब-जब नारी पर अन्याय हुआ, तब-तब भगवान ने दोषियों को कड़ी सजा दी है.

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 10 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचे हैं, जहां वह संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समाज के विभिन्न वर्गों से मुलाकात करेंगे. इस दौरे का मुख्य उद्देश्य बंगाल में संघ की गतिविधियों को मजबूत करना है.

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का निधन 92 वर्ष की आयु में हुआ, जिन्होंने भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया. उनका कार्यकाल भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए याद किया जाएगा.

कांग्रेस इस समय इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रही है और किस राज्य में गठबंधन करना है और किस राज्य में नहीं करना है, यह कांग्रेस ही तय करती है. कांग्रेस की इच्छा है कि इंडिया गठबंधन के दल और नेता राहुल गांधी का नेतृत्व उसी तरह से स्वीकार करें जिस तरह से एनडीए के दल नरेंद्र मोदी को स्वीकार किए हैं.

ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन 'I.N.D.I.A' का नेतृत्व करने की इच्छा जताई है, जिसे कई विपक्षी दलों ने समर्थन दिया है. उनका यह बयान कांग्रेस के लिए भारी होता दिखाई दे रहा है.

नागपुर के सुरेश भट सभागार में कांग्रेस ने संविधान सम्मेलन का आयोजन किया था जहां राहुल गांधी ने संविधान की लाल रंग की किताब लोगों को दी. किताब के कवर पर "Constitution of India" लिखा था, लेकिन अंदर के पन्ने खाली थे.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुंबई में ‘महाराष्ट्र स्वाभिमान सभा’ को संबोधित करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव से पहले महा विकास अघाड़ी (MVA) की पांच गारंटियों की घोषणा कर दी है.

याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2017-2018 से 2021-2022 तक की CAG रिपोर्ट मुख्यमंत्री आतिशी के पास लंबित है. उपराज्यपाल के बार-बार अनुरोध करने के बावजूद ये दस्तावेज विधानसभा में पेश करने के लिए उनके पास नहीं भेजे गए हैं.