जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने एनआईए को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एनआईए को नोटिस भेजा है. मामला टेरर फंडिंग केस से जुड़ा है, जिसमें वह 2019 से जेल में बंद हैं.
Jammu Kashmir में आतंकी हमले में जान गंवाने वालों की संख्या 5 हुई, अब तक तीन जवान शहीद
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (LG Manoj Sinha) ने सेना को आतंकियों के खिलाफ त्वरित और मुंहतोड़ जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं. ऑपरेशन जारी है.
Jammu Kashmir: नई सरकार, चुनौतियां अपार
Video: नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे. उपराज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया है.
Jammu Kashmir से 6 साल बाद हटा राष्ट्रपति शासन, नई सरकार के गठन की तैयारी तेज
हाल ही में हुए विधासभा चुनाव में 90 में से 42 सीटों पर जीत दर्ज कर नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, वहीं उसके सहयोगी दल कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटों से संतोष करना पड़ा है.
Jammu and Kashmir: 34 साल बाद घाटी में पारंपरिक मार्ग से निकाला गया मुहर्रम का जुलूस, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हुए शामिल
Jammu and Kashmir: घाटी में मुहर्रम के जुलूस में पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार शिया समुदाय की भावनाओं का सम्मान करती है.
JK: एसआईयू ने अनंतनाग में आतंकवादियों को सहयोग देने वालों की संपत्ति की कुर्क
Anantna: एक आधिकारिक विज्ञप्ति में आम जनता को भी सलाह दी गई है कि वे आतंकवादियों/आतंकी सहयोगियों को आश्रय न दें.
पूरे जम्मू कश्मीर में 80,000 किसानों ने किसान संपर्क अभियान में लिया भाग, 800 पंचायतों को मात्र तीन सप्ताह में किया गया कवर
Kisan Sampark Abhiyan: अगले 4 महीनों में किसान संपर्क अभियान के तहत राज्य की प्रत्येक पंचायत में किसानों तक पहुंचने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है.
जम्मू-कश्मीर: आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पत्थरबाजी में कमी, मारे गए इतने आतंकी
जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियां लगातार चुनौती बनी हुई हैं. टारगेट किलिंग के जरिए आतंकी डर का माहौल बनाना चाह रहे हैं. हालांकि, आतंक के खिलाफ भारत सरकार भी मुंहतोड़ जवाब लगातार दे रही है. आंकड़े बता रहे हैं कि 2019 में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद सूबे का लॉ एंड ऑर्डर काफी हद तक …
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