Bharat Express DD Free Dish

juvenile rights India

दिल्ली हाईकोर्ट ने किशोर न्याय बोर्डों में लंबित मामलों और जेजे अधिनियम के लागू होने में देरी पर चिंता जताते हुए केंद्र, राज्य सरकार और बाल अधिकार आयोगों को नोटिस भेजा.