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संसद में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर अब तक 30.4 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है. पंजीकरण में ग्रामीण श्रमिकों का वर्चस्व देखने को मिल रहा है.

सीबीटी ने ईपीएफ अंशदान के केंद्रीकृत संग्रह के लिए बैंकों को पैनल में शामिल करने के मानदंडों को सरल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है.