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Labour Ministry

नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) सिर्फ एक बचत योजना नहीं होती, बल्कि यह बुढ़ापे में सहारा बनने वाली सबसे भरोसेमंद सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था मानी जाती है. नियमित वेतन से कटने वाली यह छोटी-छोटी राशि लंबे समय में एक मजबूत फंड का रूप ले लेती है, जो रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्थिरता देती है...

कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़ी घोषणा की गई है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को कर्मचारी नामांकन योजना 2025 की शुरुआत की है...

भारत को ISSA अवॉर्ड 2025 मिला, सामाजिक सुरक्षा कवरेज 19% से बढ़कर 64.3%. मंडाविया ने मलेशिया में ग्रहण किया. ई-श्रम पोर्टल की सराहना, 94 करोड़ लोग कवर किए गए. पीएम मोदी की अंत्योदय नीति पर जोर.

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विस्तार के बावजूद वर्कफोर्स की जरूरत कभी खत्म नहीं होगी. उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल इंडस्ट्रियल समिट में रोजगार और सरकार की नई ईएलआई योजना पर विस्तार से चर्चा की.

शीर्ष पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल सदस्य वृद्धि लगभग 59.42 प्रतिशत है, जो नवंबर के दौरान कुल मिलाकर लगभग 8.69 लाख शुद्ध सदस्य जोड़े गए.

संसद में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर अब तक 30.4 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है. पंजीकरण में ग्रामीण श्रमिकों का वर्चस्व देखने को मिल रहा है.

सीबीटी ने ईपीएफ अंशदान के केंद्रीकृत संग्रह के लिए बैंकों को पैनल में शामिल करने के मानदंडों को सरल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है.