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Local Governance

दिल्ली हाईकोर्ट 10 दिसंबर को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें दिल्ली में पंचायत राज अधिनियम 1954 को लागू करने की मांग की गई है. कोर्ट ने सभी पक्षों को दिल्ली के विधायी इतिहास पर नोट जमा करने का निर्देश दिया है.