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lower court

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की निचली अदालत द्वारा 6 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के आरोपी दंपत्ति को जमानत देने के तरीके की आलोचना की. कोर्ट ने जांच अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और विशेष प्रशिक्षण का आदेश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक मामले में हिरासत में है, तो वह दूसरे मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर सकता है.

पुलिस अधिकारियों की निंदा से जुड़ी ​टिप्पणियों के मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हम इस बात से चिंतित हैं कि हाई कोर्ट इस बारे में दिशानिर्देश दे रहा है कि निर्णय कैसे लिखा जाना चाहिए या नहीं लिखा जाना चाहिए.