विचारधारा नहीं, पहले संवाद: मेयर ममदानी के नाम एक भारतीय मुस्लिम का खुला पत्र
दो दशक से आरएसएस और मुसलमानों के बीच चल रहे संवाद की कहानी, जिसे दुनिया के लिए जानना ज़रूरी है। आरएसएस के बारे में जो कहा जाता है, उसे सुनना ज़रूरी है। लेकिन आरएसएस के साथ काम करने वाले मुसलमानों को भी सुनना उतना ही ज़रूरी है। किसी संगठन की पूरी तस्वीर केवल उसके आलोचकों से बात करके नहीं मिल सकती। उसके साथ काम करने वालों के अनुभव भी उस तस्वीर का हिस्सा होते हैं।
एनसीएमईआई के कार्यकारी चेयरमैन ने तमिलनाडु में अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए खींची नई रेखा, पारदर्शिता और विश्वास को बनाया केन्द्र-बिन्दु
चेन्नई की उच्च-स्तरीय बैठक में प्रशासनिक अड़चनों, संवैधानिक अधिकारों और राष्ट्र-निर्माण में अल्पसंख्यक संस्थानों की भूमिका पर गहन मंथन, प्रो.(डॉ) शाहिद अख़्तर ने उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि संविधान की परीक्षा है
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर अंतिम निर्णय भविष्य में जो भी हो, लेकिन 2024 का फैसला भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में याद किया जाएगा। इसने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी संस्थान की पहचान केवल कानून की भाषा से तय नहीं होगी, बल्कि उसके इतिहास, समाज के योगदान और संविधान की मूल भावना को भी समान महत्व मिलेगा।
गाइबांधा में भगवान राम की विशाल प्रतिमा निर्माण पर रोक, तस्लीमा नसरीन ने उठाए सवाल
Bangladesh Ram statue controversy: बांग्लादेश के गाइबांधा जिले में भगवान राम की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा के निर्माण पर प्रशासन ने रोक लगा दी है. फैसले के बाद तस्लीमा नसरीन समेत कई लोगों ने धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर चिंता जताई है.
क्लासरूम के बाहर: कैसे देवबंद सम्मेलन में अल्पसंख्यक संस्थाएं गढ़ रही हैं भारत का भविष्य
देवबंद के इस्लामिया डिग्री कॉलेज में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन 'विकसित भारत @2047' ने अल्पसंख्यक संस्थानों की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित किया है. डॉ. इंद्रेश कुमार और एनसीएमईआई के प्रो. शाहिद अख्तर जैसे दिग्गजों ने स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यक संस्थान केवल संस्कृति के संरक्षक नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के गतिशील इंजन हैं
50% सनातनी आबादी वाली सीट पर हिंदू उम्मीदवार से मचा बवाल, 17 करोड़ के बांग्लादेश में सिर्फ 80 अल्पसंख्यक कैंडिडेट
Bangladesh Election 2026: बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को होने वाले आम चुनावों में अल्पसंख्यकों की भागीदारी बेहद सीमित नजर आ रही है. 300 सीटों के चुनाव में केवल 80 अल्पसंख्यक उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि देश की लगभग 8% आबादी हिंदुओं की है.
NHRC ने रेलवे को हलाल मांस पर नोटिस जारी किया, हिंदू-दलित समुदाय के अधिकारों पर उठाया सवाल
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने रेलवे को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ट्रेनों में मांसाहारी भोजन में केवल हलाल मांस परोसा जाता है.
एआईएमआईएम प्रमुख असुदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाने की याचिका दायर की है. सरकार की डिजिटल वक्फ पोर्टल योजना को लेकर विवाद जारी है.
वक्फ संशोधन कानून को लेकर 7 राज्य सरकारें पहुंची सुप्रीम कोर्ट, नए कानून को पारदर्शी और न्यायोचित बताया
Waqf Amendment Bill: वक्फ संशोधन कानून के समर्थन में सात राज्यों की सरकारें सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं. सातों राज्यों ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील का विरोध किया है कि वक्फ संशोधन कानून संविधान के विरुद्ध है.
भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका ने उठाई उंगली, मुख्तार अब्बास नकवी ने किया पलटवार
नकवी ने कहा कि बैशिंग ब्रिगेड समय-समय पर हमारे देश के अल्पसंख्यकों और मानवाधिकारों के बारे में नकली और मनगढ़ंत रिपोर्ट पेश करती रहती है.
