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Minority Rights

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग (NCMEI) के कार्यवाहक अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) शाहिद अख़्तर, उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सहकारिता भवन, लखनऊ में आयोजित हुआ कार्यक्रम

दो दशक से आरएसएस और मुसलमानों के बीच चल रहे संवाद की कहानी, जिसे दुनिया के लिए जानना ज़रूरी है। आरएसएस के बारे में जो कहा जाता है, उसे सुनना ज़रूरी है। लेकिन आरएसएस के साथ काम करने वाले मुसलमानों को भी सुनना उतना ही ज़रूरी है। किसी संगठन की पूरी तस्वीर केवल उसके आलोचकों से बात करके नहीं मिल सकती। उसके साथ काम करने वालों के अनुभव भी उस तस्वीर का हिस्सा होते हैं।

चेन्नई की उच्च-स्तरीय बैठक में प्रशासनिक अड़चनों, संवैधानिक अधिकारों और राष्ट्र-निर्माण में अल्पसंख्यक संस्थानों की भूमिका पर गहन मंथन, प्रो.(डॉ) शाहिद अख़्तर ने उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर अंतिम निर्णय भविष्य में जो भी हो, लेकिन 2024 का फैसला भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में याद किया जाएगा। इसने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी संस्थान की पहचान केवल कानून की भाषा से तय नहीं होगी, बल्कि उसके इतिहास, समाज के योगदान और संविधान की मूल भावना को भी समान महत्व मिलेगा।

Bangladesh Ram statue controversy: बांग्लादेश के गाइबांधा जिले में भगवान राम की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा के निर्माण पर प्रशासन ने रोक लगा दी है. फैसले के बाद तस्लीमा नसरीन समेत कई लोगों ने धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर चिंता जताई है.

देवबंद के इस्लामिया डिग्री कॉलेज में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन 'विकसित भारत @2047' ने अल्पसंख्यक संस्थानों की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित किया है. डॉ. इंद्रेश कुमार और एनसीएमईआई के प्रो. शाहिद अख्तर जैसे दिग्गजों ने स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यक संस्थान केवल संस्कृति के संरक्षक नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के गतिशील इंजन हैं

Bangladesh Election 2026: बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को होने वाले आम चुनावों में अल्पसंख्यकों की भागीदारी बेहद सीमित नजर आ रही है. 300 सीटों के चुनाव में केवल 80 अल्पसंख्यक उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि देश की लगभग 8% आबादी हिंदुओं की है.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने रेलवे को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ट्रेनों में मांसाहारी भोजन में केवल हलाल मांस परोसा जाता है.

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाने की याचिका दायर की है. सरकार की डिजिटल वक्फ पोर्टल योजना को लेकर विवाद जारी है.

Waqf Amendment Bill: वक्फ संशोधन कानून के समर्थन में सात राज्यों की सरकारें सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं. सातों राज्यों ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील का विरोध किया है कि वक्फ संशोधन कानून संविधान के विरुद्ध है.