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देश में नई पेंशन स्कीम (NPS) की जगह अब सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) यानी एकीकृत पेंशन योजना होगी. हालांकि, कर्मचारियों के पास NPS और UPS के बीच स्कीम चुनने का विकल्प भी होगा.

संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की पहली बैठक में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा ‘वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024’ और इस विधेयक में पेश किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों के बारे में जानकारी दी जाएगी.

भारतीय शेयर बाजार मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में उफान पर है. इससे राजनेताओं को भी फायदा हो रहा है. विपक्षी नेता राहुल गांधी को शेयर बाजार से लाखों रुपये का मुनाफा हुआ है.

सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं का उल्लंघन करके भारत में शरण चाहने वालों युवाओं, महिलाओं और बच्चों सहित शरणार्थियों की अनिश्चिकालीन हिरासत को चुनौती दी गई है.

Video: 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देना वाले आर्टिकल 370 को खत्म कर राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांट दिया गया था.

Samvidhaan Hatya Diwas: केंद्र सरकार ने बीते 11 जुलाई को घोषणा की थी कि देश में हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा.

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले ने कहा कि 2024-25 का ये बजट गरीब, महिला, युवा और किसान के लाभार्थ पर आधारित बजट है.

केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल भी दिल्ली के उपराज्यपाल की तरह अधिकारियों के तबादले से संबंधित फैसले ले सकेंगे.

भारत ने पाकिस्तान की हिरासत से मछुआरों और उनकी नावों सहित कैदियों व लापता भारतीय रक्षाकर्मियों की जल्द रिहाई और स्वदेश वापसी को कहा है. दोनों देशों में हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को कैदियों की सूचियों का आदान-प्रदान होता है.

भारत की डिजिटल और तकनीकी अर्थव्यवस्था अनेक निवेश और रोजगार पैदा कर रही है, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में, जो कि सेमीकंडक्टर पर निर्भर करता है. यह मानना है मोदी सरकार का—