Bharat Express DD Free Dish
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital

National Security

रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW) के प्रमुख पराग जैन को कैबिनेट सचिवालय में सचिव (सिक्योरिटी) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. पराग जैन की नियुक्ति से केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नागरिकों के संरक्षण के साथ-साथ दुष्टों का संहार करके ही कोई राष्ट्र सुरक्षित रह सकता है. सुरक्षा के माहौल में ही समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है.

सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ‘राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां’ संगोष्ठी में भारत की सैन्य रणनीतियों, उरी और बालाकोट स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों पर महत्वपूर्ण बातों को साझा किया.

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने 2020 से 2025 तक 97% से अधिक दोषसिद्धि दर के साथ यह साबित कर दिया है कि आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ भारत की जांच प्रणाली पहले से कहीं अधिक प्रभावी और सख्त हो चुकी है.

डॉ. राजेश्वर सिंह, जो सरोजनीनगर क्षेत्र (लखनऊ) से विधायक हैं, ने अवैध घुसपैठ की समस्या को लेकर सोशल मीडिया पर आवाज उठाई. उन्होंने बांग्लादेशी-रोहिंग्या घुसपैठियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया और 6 बिंदुओं का सुझाव देकर कानून मंत्री को पत्र लिखा.

दिल्ली पुलिस ने साउथ-वेस्ट जिले में 10 दिन के अभियान में 88 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा. उनके पास वैध वीजा नहीं था, डिपोर्ट किए जाने लगे. यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा कदम है.

भारत में हालिया ISI जासूसी मामलों ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है. हनीट्रैप, सोशल मीडिया और डिजिटल नेटवर्क के ज़रिए दुश्मन देश खुफिया जानकारी चुरा रहा है.

पाक तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बीच भारत चीनी FDI और ज्वॉइंट वेंचर्स की सख्त जांच करेगा. हायर-JSW जैसे प्रोजेक्ट्स में देरी संभव. चीन का पाक समर्थन और आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई से तनाव बढ़ा.

भारत ने ऐलान किया है कि अब देश में हुआ हर आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा और उसका करारा जवाब दिया जाएगा. पाकिस्तान के साथ सीजफायर के बावजूद भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है.

केंद्र सरकार ने मीडिया चैनलों को रक्षा अभियानों की लाइव कवरेज से बचने की सलाह दी है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और संवेदनशील जानकारी का समयपूर्व खुलासा न हो.