‘NCLT का काम सिर्फ केस सुलझाना नहीं…!’ PHDCCI के चंडीगढ़ सम्मेलन में क्या बोले जस्टिस ग्रेवाल?
NCLT अध्यक्ष जस्टिस अनुपविंदर सिंह ग्रेवाल ने कहा कि दिवालिया मामलों का तेज निपटारा सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का हिस्सा है. चंडीगढ़ के PHDCCI के ‘IBC Pulse 2.0’ सम्मेलन में NCLT में नई बेंच, ज्यादा सदस्य, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी की जरूरत पर जोर दिया गया.
100 रुपये का कर्ज सिर्फ 30 पैसे में माफ! सुभाष चंद्रा के ‘हेयरकट’ पर विजय माल्या का तंज, जानिए क्या है लोन सेटलमेंट का पूरा सच?
22,006 करोड़ रुपये से ज्यादा के कर्ज के मुकाबले महज 6.5 करोड़ रुपये के निपटारे की खबर ने बैंकिंग व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़ा कर दिया हैं.
JSW स्टील की ₹19,700 करोड़ समाधान योजना को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, भूषण पावर विवाद पर लगी अंतिम मुहर
सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (BPSL) के लिए JSW स्टील की ₹19,700 करोड़ की समाधान योजना को मंजूरी देते हुए पूर्व प्रवर्तकों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं.
जिमखाना की सरकारी टीम पर गंभीर आरोप, कॉर्पोरेट न्याय व्यवस्था भी सवालों के घेरे में!
Delhi Gymkhana Club Scam: चार साल पहले दिल्ली जिमखाना क्लब में भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उसका प्रबंधन संभालने वाला कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय आखिर एक भी मामले में जांच क्यों नहीं कर पाया?
सुप्रीम कोर्ट से JSW स्टील को बड़ा झटका, भूषण पावर के अधिग्रहण का रिजोल्यूशन प्लान रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने JSW स्टील की भूषण पावर एंड स्टील के अधिग्रहण की समाधान योजना को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि यह योजना IBC के तहत नियमों के विरुद्ध है.
Byju’s के कर्मचारियों के लिए बुरी खबर, कंपनी के फाउंडर ने सैलरी को लेकर कही यह बात
Byju's Crisis: बायजू के कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है. कंपनी के फाउंडर ने अपने एंप्लाइज को जानकारी दी है कि वह फरवरी महीने की सैलरी देने में असमर्थ है.
Go First की इन्सॉल्वेंसी याचिका मंजूर, NCLT ने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत
NCLT ने कंपनी के बोर्ड ऑफ डारेक्टर्स को सस्पेंड कर इंटरिम रिज्योल्युशन प्रोशनल्स यानी IRP नियुक्त किया है.
NCLT के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ CBI ने शुरू की जांच
विक्रम बक्शी McDONALD का भारतीय साझीदार भी रह चुका है. इस मामले की सुनवाई NCLT में चल रही थी. कई साल से लगातार लंबित एक आवेदन को लेकर कंपनी ने NCLAT में गुहार लगाई थी.
एनसीएलटी ने जिमखाना को दी अवमानना कार्रवाई की चेतावनी
दरअसल क्लब संविधान के अनुसार किसी भी निर्णय के लिए आयोजित बैठक में छह निदेशकों की मौजूदगी अनिवार्य है. जबकि क्लब के नियुक्त छह निदेशकों में से एक ने जुलाई में ही इस्तीफ़ा दे दिया था. ऐसे में क्लब निदेशक कोई भी निर्णय नहीं ले सकते थे.
