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दिल्ली हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं. सुनवाई के दौरान बंदरों की समस्या उठाए जाने पर कोर्ट ने कहा कि पहले आवारा कुत्तों की समस्या से निपटा जाए.

दिल्ली हाई कोर्ट ने स्ट्रीट वेंडर्स के हित में अहम निर्देश देते हुए एमसीडी और एनडीएमसी को जब्त सामान का 24 घंटे के भीतर जब्ती मेमो जारी करने का आदेश दिया है.

दिल्ली के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र कनॉट प्लेस (सीपी) में बिगड़ते हालात को देखते हुए गुरुवार को सभी दुकानों, कार्यालयों और रेस्तरां को शाम 6:30 बजे तक बंद करने का निर्देश जारी किया गया हैं.

Women Empowerment Awards: दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में 9 मई को '100 आइकॉनिक वुमेन ऑफ इंडिया 2026' का आयोजन होगा. भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय और रितु शिवपुरी महिला शक्ति को सम्मानित करेंगे.

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. अब आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा.

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) को स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के तहत ‘सुपर स्वच्छ लीग सिटी अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया. उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने इसे PM नरेंद्र मोदी के विजन की जीत बताया.

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने ‘विकसित भारत@2047’ विजन के तहत शांति पथ और अफ्रीका एवेन्यू में मिस्ट स्प्रेयर प्रोजेक्ट के दूसरे चरण की शुरुआत की है, जिससे वायु प्रदूषण में कमी, जल संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा मिलेगा.

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन और दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में एनडीएमसी के शिक्षा, वास्तुविद, स्वास्थ्य, नगर निर्माण और अग्निशमन विभाग के सैकड़ों कर्मचारियों और अधिकारियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया.

दिल्ली हाईकोर्ट ने अनाधिकृत निर्माण की सीलिंग प्रक्रिया पर एनडीएमसी, एमसीडी और आवास मंत्रालय से जवाब मांगा है. अदालत ने प्रभावित व्यक्तियों को सीलिंग आदेश दिए बिना उनके अधिकारों का उल्लंघन होने की बात उठाई और इस पर 3 अप्रैल को सुनवाई तय की.

दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे नगर निगम और स्थानीय निकायों को राजधानी की यातायात प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन में पूरा सहयोग दें. कोर्ट ने एमसीडी और एनडीएमसी की रिपोर्ट पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा और अगली सुनवाई 30 अप्रैल को तय की है.