OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में MP सरकार ने लिया यू-टर्न, 27% कोटे के समर्थन में दी दलील
MP OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने रुख बदला है. सरकार ने अब दायर याचिका का समर्थन करते हुए कहा कि खाली पदों से सरकारी काम प्रभावित हो रहे हैं.
OBC आरक्षण 27% पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, मध्य प्रदेश सरकार से मांगा जवाब
MP News: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में OBC को 27% आरक्षण देने की मांग पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. हाई कोर्ट के स्टे का हवाला देकर कोटा लागू न करने के खिलाफ याचिका पर अब 4 जुलाई को सुनवाई होगी.
सुप्रीम कोर्ट में OBC को 27% आरक्षण की मांग पर सुनवाई को तैयार, अगली सुनवाई अगले हफ्ते
मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है. याचिका वरुण ठाकुर के माध्यम से दायर की गई, जिसमें राज्य सरकार पर कानून लागू न करने का आरोप है.
Madhya Pradesh High Court का राज्य सरकार से सवाल- OBC को 27 फीसदी आरक्षण क्यों नहीं?
इस मामले में एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस संस्था ने एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें ओबीसी को उनकी जनसंख्या के अनुसार आरक्षण देने की मांग की गई थी.
तेलंगाना सेट्टीबालिजा संक्षेमा संघम (TSSS) द्वारा दायर याचिका पर SC ने तेलंगाना सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
याचिका में 2014 में आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद से हाशिए पर आये ताड़ी निकालने वाले सेट्टीबालिजा समुदाय को आरक्षण और अन्य ओबीसी अधिकारों से वंचित करने को चुनौती दी गई है.
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बिहार के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 6.21 लाख ओबीसी अभी सरकारी नौकरी में हैं. इनमें यादव (2.90 लाख), कुशवाहा (1.21 लाख), कुर्मी (1.17 लाख), बनिया (59 हजार) सूरजपुरी मुस्लिम (15 हजार), भांट (5100) और मलिक मुस्लिम (1552) शामिल हैं.
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