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दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह चिकित्सीय रूप से अक्षम व्यक्तियों के पासपोर्ट संबंधी अनुरोध पर कार्यालय आने के बिना कार्रवाई की संभावना पर विचार करें