Urdu Conclave 2026

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अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 14 वर्ष तक के बच्चों को पंथनिरपेक्ष या धार्मिक शिक्षा देने वाले सभी संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य करने की मांग की है.

दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ ने प्राइवेट स्कूल कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि शिक्षा निदेशक की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना किसी भी स्टाफ को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता.

दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. दिल्ली सरकार ने बताया कि निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने वाला कानून नए सत्र से लागू होगा, जबकि कोर्ट ने इसे पीछे की तारीख से लागू करने पर सवाल उठाया है.

सीएम (CM Rekha Gupta) ने इस मामले में तत्काल जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

भारत में अंतरराष्ट्रीय स्कूलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. अब IB और IGCSE बोर्ड सिर्फ मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं, बल्कि छोटे शहरों में भी अपनी पहुंच बना रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों द्वारा अधिक फीस लेने के मामले में एक कमेटी का गठन किया, जो चार महीने में रिपोर्ट सौंपेगी, और स्कूलों को बिल प्रस्तुत करने का आदेश दिया.

शिक्षा निदेशालय (DoE) ने कहा है कि NCERT और SCERT द्वारा प्रकाशित किताबों का इस्तेमाल करने के लिए बच्चों के साथ भेदभाव या उनका उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए.

Video: भारत एक्सप्रेस ने दिल्ली के निजी ​स्कूलों के खिलाफ एक स्टिंग ऑपरेशन किया है, जिसमें चौंकाने वाले कई खुलासे हुए हैं.

29 अप्रैल को पारित अंतरिम आदेश में हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा जारी आदेश सीधे तौर पर कोर्ट के पहले के फैसले के विपरीत है।