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Chhath Puja 2026
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Right to Education

सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस (EWS) श्रेणी के छात्रों को डिजिटल गैजेट्स मुहैया कराने की याचिका पर केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के मदरसा संबंधी निर्देशों को संबंधित हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है. यह टिप्पणी जमीयत उलेमा ए हिन्द द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई. कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी.

उत्तर प्रदेश की मर्जर नीति को चुनौती देते हुए आप सांसद संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में इसे असंवैधानिक और शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन बताया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड के पीड़ित छात्र की ट्यूशन, यूनिफॉर्म, किताबें और परिवहन खर्च की जिम्मेदारी सौंपी. TISS काउंसलिंग की सलाह देगा.

कोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लामिया को अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को सिविल सेवा की तैयारी के लिए कोचिंग देने पर जवाब देने का निर्देश दिया है

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम का पालन नहीं करने वाले मदरसों को बंद करने की सिफारिश की थी.

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर 11 सितंबर को सुनवाई होनी है.