पंजाब में RTE कानून लागू न होने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में पिछले 15 वर्षों से शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 के प्रभावी ढंग से लागू न होने पर कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने निजी स्कूलों में 25% गरीब बच्चों के दाखिले को लेकर केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस भेजा है.
Supreme Court ने RTE Act का पालन न करने वाले मदरसों को बंद करने की NCPCR की सिफारिश पर लगाई रोक
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम का पालन नहीं करने वाले मदरसों को बंद करने की सिफारिश की थी.
