मकान मालिक नहीं तो वोट का अधिकार भी नहीं? चांदनी चौक वोटर लिस्ट विवाद पर खड़े हुए गंभीर सवाल
दिल्ली के चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर 909 मतदाताओं में से 908 के नाम वोटर लिस्ट से हटने का मामला सामने आया है.
मोदी सरकार अपने वादों से पीछे नहीं हटती, अपने वादों पर कायम रहती है- प्रतुल शाहदेव
भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने केंद्र सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का बचाव करते हुए विपक्ष की आलोचना की है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने SIR में शिक्षकों की ड्यूटी पर जताई चिंता, कहा- काम का बोझ असहनीय नहीं होना चाहिए
दिल्ली हाई कोर्ट ने SIR में शिक्षकों की ड्यूटी को लेकर चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि शिक्षकों पर असहनीय कार्यभार न पड़े. जानिए कोर्ट की अहम टिप्पणियां और पूरा मामला.
‘संविधान के अनुच्छेद 324 का सहारा लेकर मनमर्जी करेंगे?’ शिक्षकों की इलेक्शन ड्यूटी पर हाईकोर्ट सख्त
दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के लिए स्कूल शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने पर चुनाव आयोग से हलफनामा दाखिल कर जवाब मांगा है.
‘वोटर लिस्ट से नाम हटने का मतलब नागरिकता खत्म होना नहीं’, SIR पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने स्पष्ट किया है कि वोटर लिस्ट से नाम हटने से नागरिकता खत्म नहीं होती और चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है.
वोटर बनने की प्रक्रिया हुई मुश्किल, फॉर्म 6 में जुड़ा नया सेक्शन
Voter List Change: निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन फॉर्म 6 में नया सेक्शन जोड़ा है. अब नए वोटर्स को अपने या माता-पिता की पिछली SIR स्थिति बतानी होगी.
विपक्षी गठबंधन इंडिया के 23 घटक दलों और एक निर्दलीय राज्यसभा सदस्य ने SIR को लेकर CJI सूर्यकांत को लिखा पत्र
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद चुनाव आयोग की 'एसआईआर' प्रक्रिया पर विवाद गहरा गया है. इंडिया गठबंधन के 23 दलों और निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल ने सीजेआई सूर्यकांत को पत्र लिखकर न्यायपालिका से दखल की मांग की है.
दिल्ली में 30 जून से शुरू होगा वोटर लिस्ट सत्यापन अभियान, घर-घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे BLO
दिल्ली में 30 जून से वोटर लिस्ट सत्यापन अभियान शुरू होने जा रहा है. इस दौरान BLO घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी का सत्यापन करेंगे और फॉर्म जमा करेंगे. अभियान 29 जुलाई तक चलेगा. जानिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी और पूरी प्रक्रिया कैसे होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी SIR की संवैधानिक वैधता, चुनाव आयोग से कहा- ‘गृह मंत्रालय को भेजें संदिग्धों के नाम’
सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर (SIR) प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है. कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची के लिए नागरिकता की सीमित जांच कर सकता है, लेकिन अंतिम निर्धारण केंद्र सरकार (गृह मंत्रालय) ही करेगी.
क्या हिंदू बनकर देश में घुसे बांग्लादेशी मुसलमान, SIR में 31 लाख मुस्लिम और 60 लाख हिंदू वोटिंग से बाहर, क्या है सच्चाई जानिये पूरी रिपोर्ट
West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल चुनाव में 91 लाख वोटरों के नाम कटने से 'डेमोग्राफिक भूकंप' आ गया है. SIR के तहत 60 लाख हिंदुओं और 31 लाख मुस्लिमों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं. बंगाल की चुनावी जंग अब 'हिंदू-मुस्लिम' से बदलकर 'हिंदुस्तानी बनाम बांग्लादेशी' हो गई है. क्या हिंदू बनकर देश में घुसे बांग्लादेशी मुसलमान? पढ़ें पूरी रिपोर्ट
