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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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Supreme Court India

भारत-फ्रांस विधि एवं व्यापार सम्मेलन के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि आप सभी के बीच उपस्थित होना मेरे लिए गर्व और आनंद का विषय है. फ्रांस वह देश है जिसने हमेशा तर्क और विवेक की शक्ति में विश्वास किया है-जहां विचार संवाद और बहस की कसौटी पर और मजबूत होते है. उन्होंने कहा कि फ्रांस और भारत केवल समझदार नहीं हैं, बल्कि आत्मीय सहयोगी हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने धार की ऐतिहासिक भोजशाला में बसंत पंचमी और शुक्रवार एक साथ होने पर बड़ा आदेश दिया है. सीजेआई की पीठ ने निर्देश दिया है कि परिसर में नमाज और सरस्वती पूजा दोनों आयोजित किए जाएंगे

Digital Arrest Fraud: डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड पर केंद्र सरकार सख्त. सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल, CBI जांच शुरू और हाई-लेवल कमेटी गठित की गई है.

IndiGo crisis: इंडिगो की उड़ानों को रद्द किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा और मामले को गंभीर बताया.

सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्ज्वल रेवन्ना की ट्रायल ट्रांसफर याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लंबित मामलों में निर्णय केवल मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर लिया जाएगा. प्रज्ज्वल पर कई यौन शोषण और दुष्कर्म के आरोप हैं, जिस कारण उन्हें JDS ने निलंबित किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने हरीश की दयनीय हालत पर चिंता जताई. 31 वर्षीय हरीश क्वाड्रिप्लेजिया से पीड़ित हैं और पिछले 12 साल से बिस्तर पर हैं. परिवार ने देखभाल के लिए लाखों रुपये खर्च किए, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है.

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों और पशुओं पर बड़ा फैसला सुनाया. हाइवे, एक्सप्रेस-वे और सरकारी संस्थानों से तुरंत हटाने का निर्देश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई की तारीख 13 अक्टूबर तय की है. CJI बी आर गवई मामले की सुनवाई करेंगे.

2nd National Mediation Conference: भुवनेश्वर में दूसरे नेशनल मीडिएशन कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने किया. सम्मेलन में मीडिएशन एक्ट 2023 सरकारी मुकदमों में मध्यस्थता और संस्थागत सुधार जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है.

नीट-पीजी 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसजेंडर आरक्षण की मांग पर याचिका दाखिल की गई है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट के 2014 के नालसा फैसले के खिलाफ है, जिसमें ट्रांसजेंडरों को शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग माना गया था.