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Supreme Court Petition

Supreme Court Petition: जंतर-मंतर पर संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज और पुलिस कार्रवाई को लेकर SC में नई याचिका दायर की गई. वकील द्वारा दायर याचिका में मामले का स्वतः संज्ञान लेने, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग बनाने और घायलों को मुआवजा देने की मांग है.

केरल में कुलपति नियुक्ति विवाद पर राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. याचिका में यूजीसी को पक्षकार बनाने, मुख्यमंत्री को प्रक्रिया से बाहर रखने और सर्च कमेटी में बदलाव की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रिटायर्ड जस्टिस सुधांशू धुलिया को चयन समिति का सह-अध्यक्ष नियुक्त किया.

गोवा में साल 2016 से रह रहे पाकिस्तानी नागरिक ने केंद्र सरकार द्वारा वीजा रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. याचिकाकर्ता ने कहा कि वह भारत में जन्मा है और लंबे समय से यहीं रह रहा है.

यूनियन कार्बाइड के रासायनिक कचरे को जलाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश में कचरा नष्ट करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की. कोर्ट ने गर्मियों की छुट्टी के बाद सुनवाई करने का निर्णय लिया.

दिल्ली के निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई. कोर्ट ने दिल्ली सरकार और निजी स्कूलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा.

झारखंड की एक महिला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने तबादले और छुट्टी अस्वीकृति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में बताया गया कि वह एकल माता हैं और अपने बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी चाहती थीं.

तमिलनाडु सरकार ने केंद्र पर समग्र शिक्षा योजना के तहत 2,291 करोड़ रुपये रोकने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में बकाया राशि जारी करने और तीन भाषा फॉर्मूला थोपने के प्रयास का विरोध किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर में दोषियों की समयपूर्व रिहाई पर सुनवाई हुई, जिसमें प्रशासन ने रिपोर्ट सौंप दी. कोर्ट ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह में इस पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के दौरान हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग की गई है.

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में निष्पक्षता लाने की मांग को लेकर एक नई याचिका दायर की गई है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कानून की समीक्षा की गई है. याचिका में आरोप है कि नए कानून में प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति से प्रक्रिया में पारदर्शिता का उल्लंघन हो रहा है.