Bharat Express DD Free Dish
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital

supreme court verdict

करवाचौथ को त्योहार घोषित करने और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए अनिवार्य बनाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने इसे सामाजिक मुद्दा बताते हुए विधायिका का विषय करार दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने JSW स्टील की भूषण पावर एंड स्टील के अधिग्रहण की समाधान योजना को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि यह योजना IBC के तहत नियमों के विरुद्ध है.

Saharanpur Honor Killing: सहारनपुर के इस्लामनगर गांव में हुए ऑनर किलिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को विधेयकों पर समयबद्ध निर्णय लेने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी को 27% आरक्षण के विरोध में दायर याचिका खारिज किए जाने को कांग्रेस ने अपनी बड़ी जीत बताया है. कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि भाजपा सरकार ने फैसला लागू नहीं किया, तो वह ओबीसी समुदाय के साथ सड़क पर आंदोलन करेगी.

राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में योग्य शिक्षकों की नौकरी बहाल कराने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को पत्र लिखा है. उन्होंने दोषियों की जांच की मांग की, लेकिन निर्दोष शिक्षकों की नौकरी बचाने पर ज़ोर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने कबड्डी महासंघ के प्रशासक एसपी गर्ग को 11 फरवरी तक निर्वाचित संस्था को कार्यभार सौंपने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने यह आदेश ईरान में होने वाली सीनियर एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप को देखते हुए पारित किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने नारियल तेल के छोटे पैक को खाद्य तेल मानते हुए सिर्फ 5 प्रतिशत टैक्स लगाने का फैसला सुनाया. यह 15 साल पुराने विवाद का निपटारा है, जिससे अन्य कंपनियों को भी राहत मिलने की उम्मीद है.

सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि शख्‍स की पत्नी बेरोजगार है. शख्‍स हर महीने करीब 10-12 लाख रुपए कमाता है, तो एकमुश्त निपटारे के रूप में पत्नी को 5 करोड़ रुपये गुजारा भत्ता दे.

उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ रहे लाखों छात्रों को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस निर्णय को रद्द कर दिया है, जिसमें मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया गया था.