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पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामले में राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, की हस्तक्षेप की मांग

राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में योग्य शिक्षकों की नौकरी बहाल कराने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को पत्र लिखा है. उन्होंने दोषियों की जांच की मांग की, लेकिन निर्दोष शिक्षकों की नौकरी बचाने पर ज़ोर दिया.

Rahul Gandhi wrote letter to President

West Bengal Teacher Recruitment Case: गुजरात में आज से कांग्रेस का दो दिवसीय अधिवेशन शुरू हो रहा है. इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बड़ा कदम उठाया है. राहुल गांधी ने इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है और हस्तक्षेप की अपील की है.

राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं. इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर जानकारी दी कि उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र भेजा है.

क्या कहा राहुल गांधी ने?

राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा, “मैंने राष्ट्रपति को पत्र भेजा है. इसमें पश्चिम बंगाल के हजारों योग्य शिक्षकों की परेशानी का जिक्र किया है, जिन्होंने अदालत के फैसले के बाद अपनी नौकरियां गंवा दी हैं.”

उन्होंने बताया कि अदालत ने माना है कि कुछ उम्मीदवार निष्पक्ष तरीके से चुने गए थे. लेकिन इसके बावजूद सभी शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है. इसमें दोषी और निर्दोष दोनों शामिल हैं.

राहुल गांधी ने कहा कि भर्ती में जो गड़बड़ी हुई, उसकी जांच होनी चाहिए. दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए. लेकिन जो शिक्षक सही प्रक्रिया से चुने गए, उन्हें नौकरी से निकालना ठीक नहीं है. उनका कहना है कि इनमें से कई शिक्षक पिछले 10 सालों से पढ़ा रहे थे. अब उन्हें हटाने से उनके परिवार पर भारी आर्थिक संकट आ सकता है.

ममता बनर्जी ने भी दी थी आश्वासन

इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इन बर्खास्त शिक्षकों से मिल चुकी हैं. उन्होंने कहा था, “मैं आपके साथ हूं. जब तक मैं जिंदा हूं, आपकी नौकरी कोई नहीं छीन सकता.”

हालांकि, शिक्षकों ने ममता बनर्जी के आश्वासन पर नाराज़गी जताई है. उनका कहना है कि सिर्फ बातें हुई हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. उन्हें अब भी नहीं पता कि उनकी नौकरी कब और कैसे वापस मिलेगी.

पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती में बड़े स्तर पर अनियमितता हुई थी. हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को रद्द कर दिया. इसके बाद हजारों शिक्षक बर्खास्त हो गए, जिनमें कई योग्य और बेदाग शिक्षक भी शामिल हैं.

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-भारत एक्सप्रेस 



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