रूरल डेवलपमेंट फंड मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द करेगा सुनवाई, पंजाब सरकार की ओर से दायर की गई है याचिका
Rural Development Fund: याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार ने पंजाब की मंडियों में बिकने वाली धान और गेहूं पर लगने वाला तीन फीसदी देहाती विकास फंड और तीन फीसदी मंडी फीस अदा नहीं कि है.
तेलंगाना CM के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई कड़ी आपत्ति, पूछा- क्या एक संवैधानिक पदाधिकारी को ऐसा कहना चाहिए?
तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में बीआरएस नेता के. कविता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर सवाल उठाए. जिस पर कोर्ट ने सीएम को फटकार लगाई है.
महाराष्ट्र भूमि अधिग्रहण मामले में SC ने सरकार को लगाई कड़ी फटकार, राजस्व एवं वन विभाग के Additional Chief Secretary को किया तलब
जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आपके मुख्य सचिव कुछ समय से दिल्ली नहीं आए हैं.
केंद्र सरकार की Guidelines को लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, पढ़ें क्या है पूरा मामला
बॉम्बे कोर्ट ने कहा था कि समाज में पुरूष प्रधान की मानसिकता को बदलने के लिए लड़कों को कम उम्र से ही सही और गलत व्यवहार के बारे में सिखाया जाए.
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहयोगी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
पीठ ने फैसले देते हुए एक बार फिर कहा कि जमानत नियम है जबकि जेल अपवाद है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 18 राज्यों के मुख्य सचिव कोर्ट में हुए पेश, जानें क्यों और क्या है मामला
सुप्रीम कोर्ट ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने IMA अध्यक्ष को एक हफ्ते के भीतर द हिंदू अखबार के 20 संस्करणों की काॅपी दाखिल करने को कहा
Patanjali Misleading Ads Case: कोर्ट ने कहा कि आर वी अशोकन द्वारा हिंदू अखबार में दायर किया गया अंश पढ़ने योग्य नहीं है, क्योंकि फ़ॉन्ट बहुत छोटा है.
उत्तर प्रदेश: 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
UP Teacher Bharti: यह याचिका सामान्य वर्ग में चयनित अभ्यर्थी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है और हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है.
‘कुछ तो लिहाज करो…अब क्या पटवारी का काम भी हम ही देखेंगे’, सुप्रीम कोर्ट ने आज किस मामले में कहा ऐसा?
राज्य में 8053 ग्राम पंचायतें है. इनमें चरणवार पंचायत सरकार भवनों का निर्माण किया जाना है. अब तक 4236 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है.
यूट्यूब चैनल मारूनदान मलयाली चलाने वाले शाजन स्करिया को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत
Shajan Shakriah: यूट्यूब चैनल मारूनदान मलयाली चलाने वाले शाजन स्करिया पर विधानसभा सदस्य पीवी श्रीनिजिन को लेकर अपमानजनक समाचार प्रसारित करने का आरोप है.
